Standards for Ration Card: शिधापत्रिकेच्या लाभार्थ्यांसाठी एक मोठी बातमी आहे. अन्न व सार्वजनिक वितरण विभाग (Department of Food & Public Distribution) शिधापत्रिकेच्या नियमात बदल करत आहे. सरकारी शिधावाटप दुकानातून रेशन घेण्यासाठीची पात्रता ठरवण्याच्या नियमांमध्ये बदल होणार आहे. नवीन मानकाचा मसुदा आता जवळपास तयार झाला आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारांसोबत अनेक बैठकाही झाल्या आहेत. नवीन तरतुदीत काय असतील हे आज आपण पाहणार आहोत. (Ration Card: change in eligibility rules for taking ration from government shops!)

श्रीमंत लोकही घेत आहेत लाभ (Rich people are also taking benefits)-

अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या मते, सध्या देशभरात 80 कोटी लोक राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याचा (NFSA) लाभ घेत आहेत. त्यांच्यामध्ये आर्थिकदृष्ट्या संपन्न असलेले अनेक लोक आहेत. हे लक्षात घेऊन सार्वजनिक वितरण मंत्रालय मानकांमध्ये बदल करणार आहे. वास्तविक, आता कोणतीही गोंधळ होऊ नये म्हणून नवीन मानक पूर्णपणे पारदर्शक केले जाणार आहेत.

बदल का होत आहेत (Why are changes happening) -

यासंदर्भात अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने सांगितले की, गेल्या सहा महिन्यांपासून मानकांमध्ये बदल करण्याबाबत राज्यांशी बैठक सुरू आहे. राज्यांनी दिलेल्या सूचनांचा समावेश करून पात्रता ठरवण्यासाठी नवीन मानके तयार केली जात आहेत. ही मानके लवकरच निश्चित केली जातील. नवीन मानक लागू झाल्यानंतर केवळ पात्र व्यक्तींनाच लाभ मिळेल, अपात्र व्यक्तींना लाभ मिळू शकणार नाही. गरजूंना डोळ्यासमोर ठेवून हा बदल करण्यात येत आहे.

वन नेशन, वन रेशन कार्ड योजना (One Nation, One Ration Card Scheme)-

अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या म्हणण्यानुसार, डिसेंबर 2020 पर्यंत 32 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 'एक राष्ट्र, एक रेशन कार्ड (ONORC) योजना' लागू करण्यात आली आहे. सुमारे 69 कोटी लाभार्थी म्हणजेच NFSA अंतर्गत येणाऱ्या लोकसंख्येपैकी 86 टक्के लोक या योजनेचा लाभ घेत आहेत. दर महिन्याला सुमारे 1.5 कोटी लोक एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाऊन लाभ घेत आहेत.