नवी दिल्ली - भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिल्ली उच्च न्यायालयात गूगल पे अॅपबाबत महत्वाची माहिती दिली आहे. गुगल पे हे एक थर्ड पार्टी अॅप प्रोव्हायडर आहे. ते कोणत्याही पेमेंट सिस्टमने चालवले जात नाही. रिझर्व्ह बँकेने मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल आणि न्यायाधीश प्रतिक जालान यांच्या खंडपीठाला सांगिते की, पेमेंट सिस्टिममुळे 2007 च्या कायद्याचे उल्लंघन होत नाही. रिझर्व्ह बँकेने न्यायालयाला सांगितले की, गुगल पे कोणत्याही देयक प्रणालीचे संचालन करत नाही. यासाठी नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या अधिकृत सिस्टिममध्ये याचा समावेश नाही. 

फोन हॅक होण्याची भीती? धोकादायक Apps असे ओळखा

अभिजीत मिश्रा यांनी एका जनहित याचिकेत आरोप केला होता की गुगलचे मोबाइलवरून व्यवहार करण्यासाठीचे अॅप गुगल पे किंवा जी पे हे आरबीआयकडून मंजुरी न घेता आर्थिक व्यवहारांची सुविधा देत आहे. या याचिकेच्या प्रत्युत्तरादाखल रिझर्व्ह बँकेनं हे म्हणणं मांडलं आहे. 

गुगलने delete केलेले हे apps तुमच्या मोबाईलमध्ये असतील तर सावधान

मिश्रा यांनी दावा केला आहे की गुगल पे व्यवहार करताना कायद्याचं उल्लंघन करत आहे. त्यांच्याकडून व्यवहारांसाठी देशाची केंद्रीय बँकेकडून कोणतीही अधिकृत परवानगी नाही. न्यायालयाने यावर म्हटलं की, या प्रकरणाची सविस्तर सुनावणी कऱण्याची गरज आहे. कारण हे इतर तिसऱ्या पक्षाच्या अॅपला प्रभावित करतं. यावर पुढची सुनावणी 22 जुलैला होणार आहे.

चीनच्या ५२ अ््रॅपपासून सावध राहा, वाचा पूर्ण यादी

गुगल पे अॅप गुगल कंपनीने तायर केलं असून हे एक डिजिटल पेमेंट अॅप आहे. युपीआय म्हणजेच Unified Payment Interface असलेल्या अॅपची प्रक्रिया NPCI द्वारे चटालवली जाते. ही सिस्टिमम भारतातील बँकिंग व्यवस्थेला मॅनेज करते. या अॅपमध्ये Multiple layer Security चा वापर केला गेला आहे. हे पूर्णपणे सुरक्षित असून गुगल पे अॅपवरून अनेक प्रकारचे डिजिटल पेमेंट करता येते.