सायबर गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने सिमकार्ड खरेदीबाबतच्या नियमांमध्ये मोठा बदल केला आहे. एक ऑक्टोबर 2023 या दिवसापासून हे नियम देशभरात लागू होतील. यानंतर एक व्यक्ती केवळ ठराविक सिमकार्ड खरेदी करू शकणार आहे.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी याबाबत माहिती दिली. देशातील सायबर फ्रॉड, फसवणूक आणि स्कॅम कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. एबीपीने याबाबतचं वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे.

52 लाख कनेक्शन ब्लॉक

देशात फसवणूक करणाऱ्या कॉल्सना रोखण्यासाठी आतापर्यंत तब्बल 52 लाख कनेक्शन ब्लॉक करण्यात आले आहेत. तसेच, सिमकार्ड विकणाऱ्या तब्बल 67 हजार डीलर्सना देखील बॅन करण्यात आल्याचं वैष्णव यांनी सांगितलं.

आधार कार्ड स्कॅन करून मिळणार सिम

सिम कार्ड घेण्यासाठी आता ग्राहकाचा डेमोग्राफिक डेटा तपासण्यात येणार आहे. आपल्या जुन्या नंबरचं नवीन सिम कार्ड हवं असल्यास ग्राहकाच्या आधार कार्डवर असणारा क्यूआर कोड स्कॅन करण्यात येईल. यानंतरच त्या व्यक्तीला सिम कार्ड देण्यात येईल.

डीलर्सचं व्हेरिफिकेशन

नव्या नियमानुसार सिम कार्ड विकणाऱ्या डीलर्सना पोलीस व्हेरिफिकेशन आणि बायोमॅट्रिक बंधनकारक असणार आहे. सोबतच, सिमकार्ड विक्रीसाठी वेगळी नोंदणी करणं गरजेचं असणार आहे. व्यापाऱ्यांच्या पोलीस व्हेरिफिकेशनची जबाबदारी ही टेलिकॉम ऑपरेटर कंपन्यांची असणार आहे.

या नियमांकडे कानाडोळा केल्यास, 10 लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आलेली आहे. 12 महिन्यांच्या आत कंपन्यांनी आपल्या डीलर्सचं व्हेरिफिकेशन करून घ्यावं असंही सरकारने स्पष्ट केलं आहे.

किती सिमकार्ड घेता येतील?

नवीन नियमांनुसार, बल्कमध्ये सिम कार्ड जारी करण्यात येणार नाहीत. एखादी व्यक्ती मात्र जुन्या नियमांप्रमाणेच जास्तीत जास्त नऊ सिम कार्ड घेऊ शकेल. एखाद्या व्यक्तीने सिम कार्ड बंद केल्यास, तो नंबर तीन महिन्यांनंतरच दुसऱ्या ग्राहकाला देण्यात येणार आहे.