Google Live Location Works: लाईव्ह लोकेशनसाठी गुगल पिनच्या कामकाजावर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी गुगल इंडियाकडून उत्तर मागितले आणि त्याचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी शपथपत्र दाखल करण्यास सांगितले. न्यायमूर्ती अभय एस ओका आणि उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला आणि कंपनीला या प्रकरणात पक्षकार बनवले जात नसल्याचे स्पष्ट केले आणि त्यांनी फक्त Google पिनच्या कामकाजाची माहिती मागवली .

आरोपीला जामीन मिळू नये अशी याचिका ईडीने दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयात सुनावणी सुरु होती. यावेळी काही अटी आणि शर्थीवर न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले. जामीन मंजूर करण्याची अट म्हणून एखाद्या आरोपीला फोनद्वारे सतत त्याचे लाईव्ह लोकेशन पोलिसांसोबत शेअर करण्यास भाग पाडले जाऊ शकते का?. हे ठरवण्यासाठी गुगल पिनचे काम पाहण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे.

यावेळी न्यायालयाने इडीला देखील उत्तर मागितले आहे. त्यांनी यापूर्वी एका प्रकरणात आरोपीवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने लावलेल्या अटींचे समर्थन केले होते.

अशा परिस्थितीत व्यावहारिक परिणाम न्यायालयाला सांगायला पाहीजेत. जर एक व्यक्ती स्वतंत्र झाला तर काही अटी लादल्या जातात. मात्र तुम्ही आरोपीला जामीन मिळाला तरी त्याच्या हालचालींचा मागोवा घेत आहात, हे गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन नाही का?" असे न्यायालयाने विचारले होते. (Latest Marathi News)

आरोपींना जामीन देण्याच्या विरोधात ईडीने दाखल केलेल्या अपीलावर न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. यापूर्वी जामीन ठेवण्यास नकार दिला होता परंतु अटीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.