सर्वोच्च न्यायालयाने फोर्ड इंडिया लिमिटेडला मोठा दणका दिला आहे. डिफेक्टिव्ह गाडी मिळाल्याची तक्रार केलेल्या एका ग्राहकाला ४२ लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. या व्यक्तीने घेतलेल्या गाडीमध्ये बिघाड असल्यामुळे त्याने तक्रार दाखल केली होती.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर याबाबत सुनावणी पार पडली. यावेळी दंडाची रक्कम मिळाल्यानंतर मालकाने गाडी कंपनीला परत द्यावी, असे निर्देशही कोर्टाने दिले आहेत.

या व्यक्तीने फोर्ड कंपनीची टायटेनियम एंडेव्हर ३.४L ही गाडी खरेदी केली होती. विकत घेतल्यानंतर लगेच गाडीमध्ये तेल गळतीसह इतर अनेक दोष दिसून आले होते. त्यामुळे मालकाने राज्य आयोगासमोर ग्राहक तक्रार दाखल केली होती.

राज्य आयोगाने याप्रकरणी कंपनीला मोफत इंजिन बदलून देण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच, याला जेवढा वेळ लागेल, त्या काळात प्रतिदिन दोन हजार रुपये भरपाई देण्याचे आदेशही राज्य आयोगाने दिले होते. राष्ट्रीय आयोगाने देखील हा आदेश कायम ठेवला होता. यानंतर फोर्ड इंडियाने याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.

सर्वोच्च न्यायालयात याप्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना मधल्या काळात कंपनीने कारचं इंजिन बदलून दिलं होतं. मात्र, यानंतरही कारमध्ये कित्येक त्रुटी तशाच होत्या. त्यामुळे आपण ही गाडी चालवू शकत नसल्याचं मालकाने न्यायालायत सांगितलं.

या सर्व बाबी लक्षात घेत सर्वोच्च न्यायालयाने कंपनीला आदेश दिले, की त्यांनी कार मालकाला ४२ लाख रुपयांची भरपाई द्यावी. यातील ६ लाख रुपये कंपनीने यापूर्वीच ग्राहकाला दिले आहेत. त्यामुळे उरलेले ३६ लाख रुपये आता कंपनी या ग्राहकाला देणार आहे. या व्यतिरिक्त वाहन विम्यासाठी ८७ हजार रुपये देखील कंपनीनेच गाडीच्या मालकाला द्यायचे आहेत, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं.