नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला अतिरिक्त वेळ देत वाहनांच्या रजिस्ट्रेशनच्या माहितीसह अॅफिडेव्हिट सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. Federation of Automobile Dealers Associations (FEDA) कडून वकील केके विश्वनाथ यांनी न्यायालयात सांगितलं की, आम्ही डीलर आहे, आमच्याकडे विक्री न झालेली वाहने आहेत. वाहन निर्मिती कंपन्यांना वाहने परत घेऊन जाण्याची परवानगी द्यायला हवी. त्यामुळे ती वाहने इतर देशांमध्ये निर्यात केली जाऊ शकतील. आफ्रिकेत काही देश आहेत जिथं बीएस 4 वाहनांना परवानगी आहे. 

बीएस 4 व्हेइकल्सच्या विक्रीबाबत 27 मार्चला दिलेला आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने 8 जुलैरोजी मागे घेतला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने 27 मार्चच्या आदेशात म्हटलं होतं की, कोरोना व्हायरसमुळे लागू झालेला लॉकडाऊन संपल्यानंतर 10 दिवसांत दिल्ली एनसीआर वगळता देशातील इतर भागात बीएस 4 वाहनांची विक्री करता येईल. मात्र ही विक्री सध्या उपलब्ध वाहनांच्या 10 टक्के इतकीच करता येईल.

हे वाचा - मारुती सुझुकी 7 सीटर WagonR लाँच करण्याच्या तयारीत?

बीएस 4 व्हेइकलच्या विक्रीला 31 मार्च 2020 पर्यंत परवानगी होती. मात्र मार्च महिन्याचे शेवटचे 6 दिवस बाकी असताना कोरोनामुळे लॉकडाऊन कऱण्यात आले आणि वाहनांची विक्री करता आली नव्हती. यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने असा आदेश दिला होता. 

आता सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं की, आम्ही वाहने परत घेण्याचा आदेश का द्यावा? कार निर्मिती कंपन्यांना वेळेच्या बंधनाबद्दल माहिती होती. त्यांनी वाहने घ्यायला हवी होती. आता यावर सर्वोच्च न्यायालयात 31 जुलैला सुनावणी होईल. 

हे वाचा - नवी Mahindra Scorpio कधी लाँच होणार? जाणून घ्या गाडीची फीचर्स

सर्वोच्च न्यायालयाने बीएस 4 वाहनांच्या विक्री आणि रजिस्ट्रेशनसाठी 31 मार्च 2020 ही शेवटची तारीख दिली होती. याच काळात 22 मार्चला जनता कर्फ्यू होता. त्यानंतर 25 मार्चपासून देशात लॉकडाऊन करण्यात आला. दुसरीकडे डीलर्सकडे मोठ्या प्रमाणावर बीएस 4 टू व्हीलर आणि फोर व्हीलर गाड्या शिल्लक होत्या. यासाठी डीलर्सनी बीएस 4 गाड्यांची विक्री आणि रजिस्ट्रेशनची मुदत वाढवण्याची मागणी केली होती. यावर सर्वोच्च न्यायलयाने डीलर्सना त्यांच्याकडे असलेल्या वाहनांपैकी केवळ 10 टक्के वाहने विकण्याची परवानगी दिली होती.