बनावट कागदपत्रे देऊन सिम विकत घेणे किंवा खोटी ओळख देऊन व्हॉट्सअॅप, टेलिग्राम किंवा सिग्नल सारखे अॅप वापरणे तुम्हाला मोठ्या संकटात टाकू शकते. जर एखादा वापरकर्ता असे करताना पकडला गेला, तर त्याला एक वर्षापर्यंतच्या कारावासाची किंवा 50,000 रुपयांपर्यंतचा दंड किंवा दोन्ही अशी शिक्षा होऊ शकतात. भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022 च्या मसुद्यात या गोष्टी सांगण्यात आल्या आहेत. या विधेयकामुळे सरकार ऑनलाइन आयडेंटिटी फ्रॉड प्रकरणांना आळा घालण्याच्या तयारीत आहे.

तर पोलिस वॉरंटशिवाय करतील अटक

इकॉनॉमिक टाईम्सच्या रिपोर्टनुसार, या विधेयकाबाबत डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशनने म्हटले आहे की, 'यामुळे टेलिकॉम सेवेचा वापर करून होणाऱ्या फसवणुकीला आळा घालण्यास मदत होईल. त्यामुळेच विधेयकात आवश्यक तेथे ओळखीशी संबंधित तरतुदींमध्ये त्याचा समावेश करण्यात आला आहे. विधेयकात या गुन्ह्याचे वर्णन 'कॉग्निसेबल' असे करण्यात आले आहे. याचा अर्थ पोलिस आयडेंटिटी फ्रॉड करणाऱ्या व्यक्तीला कोणत्याही वॉरंटशिवाय अटक करू शकतात.

केवायसीसाठी आधीच कठोर नियम आहेत

केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, नवीन विधेयकामुळे अनेक प्रकारचे सायबर गुन्हे थांबतील. तसेच ते असेही म्हणाले की OTT सेवांसाठी आधीच कठोर KYC नियम देखील फसवणुकीच्या घटना कमी करण्यास मदत करतील. वैष्णव म्हणाले की, कॉल रिसीव्ह करणाऱ्या वापरकर्त्याला वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मवरून कोण कॉल करत आहे हे माहित असणे महत्त्वाचे आहे. आता डेटा आणि व्हॉईस कॉलमधला फरक संपला आहे. त्यामुळे ओटीटीसह सर्व प्लॅटफॉर्म एका कायद्याखाली आणले जात आहेत.

कॉलरचे केवायसीत असणारे नाव रिसीव्हरच्या स्क्रीनवर दिसेल

दूरसंचार विभागाने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाला (ट्राय) एक प्रणाली तयार करण्यास सांगितले आहे जेणेकरुन KYCकागदपत्रांमध्ये असलेले कॉलरचे नाव हे कॉल रिसिव्हकरणाऱ्या वापरकर्त्याच्या स्क्रीनवर दिसेल.