TV Content on Smartphone : भारत सरकार सध्या एका मोठ्या योजनेवर काम करत आहे. कोणत्याही नेटवर्कशिवाय, केवळ सॅटेलाईटच्या माध्यमातून स्मार्टफोनमध्ये लाईव्ह टीव्ही उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा विचार आहे. मात्र याला टेलिकॉम ऑपरेटर, चिप निर्माते, नेटवर्क प्रोव्हाईडर आणि मोबाईल निर्माते अशा सर्वच कंपन्यांनी विरोध दर्शवला आहे.

याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी सरकारने सर्व बाजूंनी विचार करावा असं या कंपन्यांचं म्हणणं आहे. सुमारे चार क्षेत्रांमधील कंपन्यांना याचा मोठा फटका बसणार असल्याचं तज्ज्ञांनी म्हटलं आहे. इकॉनॉमिक्स टाईम्सने याबाबतचं वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे.

काय आहे योजना?

केंद्र सरकार लोकांना स्मार्टफोनमध्ये LiveTV देण्याच्या विचारात आहे. D2H प्रमाणेच सॅटेलाईटचा वापर करुन थेट मोबाईलमध्ये टीव्ही चॅनल्स दाखवण्यासाठी D2M सेवा सुरू करण्याची ही योजना आहे. यासाठी ATSC 3.0 टेक्नॉलॉजी वापरण्यात येणार आहे.

मोबाईल कंपन्यांची अडचण

ही नवीन टेक्नॉलॉजी वापरण्यासाठी सध्याच्या स्मार्टफोनमध्ये भरपूर बदल करावे लागणार आहेत. यामुळे एका स्मार्टफोनची किंमत सुमारे 2,500 रुपयांनी वाढू शकते असं स्मार्टफोन निर्मात्या कंपन्यांनी म्हटलं आहे.

यासोबतच मोबाईल चिप निर्मिती करणारी कंपनी क्वालकॉमने देखील याला विरोध केला आहे. क्वालकॉमने म्हटलं आहे, की केवळ एकाच देशासाठी विशिष्ट प्रकारच्या चिप बनवणं कंपनीसाठी नुकसानकारक आहे. यामुळे कंपनीचे फ्युचर प्लॅन्स आणि येणाऱ्या स्मार्टफोनवर देखील परिणाम होणार असल्याची भीती क्वालकॉमने व्यक्त केली आहे.

स्मार्टफोनवर होणार परिणाम

सॅमसंग, क्वालकॉम, एरिक्सन, नोकिया अशा कंपन्यांनी मिळून भारताच्या दूरसंचार मंत्रालयाला एक पत्र लिहून याबाबत माहिती दिली आहे. डीटूएम टेक्नॉलॉजीमुळे स्मार्टफोनच्या बॅटरी परफॉर्मन्सवर देखील परिणाम होऊ शकतो. यासोबतच सेल्युलर रिसेप्शनवर देखील याचा विपरित परिणाम होऊ शकतो, असं कंपन्यांनी म्हटलं आहे. (Tech News)

भारतात सध्या 21 ते 22 कोटी घरांमध्ये टीव्ही पोहोचला आहे. तर देशात 80 कोटी स्मार्टफोन यूजर्स आहेत. 2026 सालापर्यंत देशातील स्मार्टफोन यूजर्सची संख्या 100 कोटी होण्याची शक्यता आहे. देशातील इंटरनेट ट्रॅफिकपैकी 80 टक्के हे केवळ व्हिडिओचं आहे. यामुळेच मोबाईलवरच टीव्ही उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा मानस आहे.

सरकारच्या मनात काय?

या तंत्रज्ञानाचा वापर टीव्हीपलीकडे देखील करण्याचा सरकारचा विचार आहे. टेलिव्हिजन चॅनल्ससोबतच शैक्षणिक आणि सामाजिक कंटेंट एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणात लोकांपर्यंत पोहोचवता यावा; तसंच आपातकालीन स्थितीमध्ये देशातील नागरिकांना एकाच वेळी अलर्ट देण्यासाठी देखील याचा वापर होऊ शकतो.

ही योजना कधी अंमलात येईल, यावर किती काम झालं आहे किंवा याबाबत ठोस निर्णय घेतला आहे का याबाबत कोणतीही माहिती अद्याप सरकारने दिलेली नाही.