अबुधाबी : ‘डब्लूटीओ’चे हृदय असे ज्याला म्हटले जाते ती न्यायनिवाडा समिती तीन स्तरांवर कार्य करत असते. ‘डब्लूटीओ’मध्ये मंत्रिपरिषद ही सर्वोच्च न्यायव्यवस्था मानली जाते आणि त्याखालोखाल जनरल कौन्सिल कार्यरत असते. भारतातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वांवर जसा बांधील असतो, त्याचप्रमाणे मंत्रिपरिषदेचा निर्णयसुद्धा ‘डब्लूटीओ’च्या सर्व सभासद देशांवर बंधनकारक असतो. अशाच बंधनातून तयार झालेल्या पेटंट कायद्याबाबत या परिषदेत काय निर्णय होतो, ते पाहणे महत्त्वाचे आहे.

‘डब्लूटीओ’च्या आजतागायत बारा मंत्रिपरिषदा झाल्या असून त्यामध्ये घेतलेले निर्णय सदस्य देशांवर बंधनकारक आहेत. भारतात अनेक कायदे अशा बंधनातूनच निर्माण झालेले आहेत. त्यामध्ये ‘पेटंट कायद्या’चा विशेष कायदा म्हणून उल्लेख करता येईल. आपल्याकडे पूर्वी पेटंट संरक्षण हे पदार्थ किंवा प्रक्रिया असे विभाजित करून दिले जायचे आणि त्याची मुदतही सात वर्षांपासून पुढे असायची. पण ‘डब्लूटीओ’मध्ये आलेल्या ‘ट्रिक्स’ नावाच्या करारानुसार आपण पेटंट कालावधीची मुदत वीस वर्षे केली; मग तो पदार्थ असो किंवा प्रक्रिया.

अशाच प्रकारे ‘डब्लूटीओ’मध्ये घेतल्या गेलेल्या निर्णयांमुळे आपण ट्रेडमार्क कायदाही बदलला. इतकेच नाही तर आपण समूहाची बौद्धिक संपदा म्हणून मानला गेलेला ‘जिऑग्राफिकल इंडिकेशन’ किंवा भौगोलिक मानांकन कायदाही आपण २००१ ला करारानुसार स्वीकारला आहे. त्यामुळे पेटंट कायद्याबाबतच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

बड्या देशांची आडकाठी

भारताने ‘डब्लूटीओ’च्या करारानुसार बदल केले असले तरी भारताला जेव्हा ‘डब्लूटीओ’मध्ये बदल अपेक्षित होता, त्या वेळी बड्या देशांनी त्यास नकार दिला होता. कोरोना काळात बड्या देशांनी त्यांच्या लशी आणि उपचारांसाठी पेटंट घेतले होते, ते जगातील सर्व जनतेला उपलब्ध होणे गरजेचे होते. भारताच्या नेतृत्वाखाली अनेक देशांनी ‘डब्लूटीओ’मध्ये हा मुद्दा मांडला.

या मुद्द्यानुसार ज्या देशांनी इतर सर्वांना अत्यावश्‍यक असलेल्या औषधांसाठी पेटंट घेतले होते, ते कोणतीही रॉयल्टी न घेता किंवा अत्यल्प रॉयल्टी घेऊन सर्वांना वापरण्याची मुभा इतरांना देणे आवश्‍यक होते. पण बडे देश हा मुद्दा स्वीकारायला तयार नव्हते. अखेर ‘डब्लूटीओ’च्या बाराव्या मंत्रिपरिषदेत, म्हणजे जीनिव्हाला हा मुद्दा काही काळापुरता स्वीकारला गेला आणि ती मुदत आता अबुधाबीच्या परिषदेमध्ये संपत आहे.

समन्वय साधला जाणार का?

पेटंटवर रॉयल्टी न घेण्याच्या निर्णयाची मुदत वाढवावी, अशी भारतासहीत अनेक देशांची मागणी आहे. ही मागणी मान्य झाल्यास त्याचा फायदा गरीब देशांतील अनेक रुग्णांना होईल. मुळात भारतातील पेटंट कायद्यामध्ये तशी तरतूद आहे. इतरही देशांमध्ये आहे. ज्याला कंपल्सरी लायसन्स म्हणजे मूळ पेटंटधारकाच्या परवानगीविना तुम्ही संबंधित पदार्थाचा किंवा प्रक्रियेचा वापर करू शकता. या मंत्रिपरिषदेत असा समन्वय साधला जाईल आणि व्यापाराहून मानवता श्रेष्ठ आहे, हे दिसून येईल, अशी आशा आहे.