लोणावळा : नव्याने तयार झालेल्या लडाख या केंद्रशासित प्रदेशात दोन पक्षी अभयारण्यांना मान्यता मिळाली आहे. मात्र, येथे पर्यटनाच्या नावाखाली तसेच विकासकामांचा पक्ष्यांच्या अधिवासांच्या संवर्धनावर मोठा दबाब असल्याचे मत तेथील मुख्य वनसंरक्षक साजिद यांनी सांगितले. लडाखला आता पर्यटनवाढीची गरज नसल्याचे सांगून अस्तित्वात असलेल्या नैसर्गिक अधिवासाचे संवर्धन करणे मोठे जिकिरीचे बनले असल्याचे ते म्हणाले.

स्थलांतरित पक्ष्यांसाठी पाणथळ जमिनी महत्त्वाच्या असून, त्यासाठी केंद्र आणि राज्यांमध्ये समन्वय नसल्याने त्यांचा विकास, तसेच संवर्धन होत नसल्याचे निरीक्षण तज्ज्ञांनी मांडले आहे. बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीने आयोजित केलेल्या पाचदिवसीय आंतरराष्ट्रीय परिसंवादात यावर चर्चा झाली. या संदर्भात नॅशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफची पाच वर्षांत एकही बैठक झाली नसल्याची धक्कादायक माहिती यातून समोर आली आहे. राष्ट्रीय हरित लवादात काम करणारे ज्येष्ठ वकील रित्विक दत्ता यांनी पाणथळ जमिनींबाबत केंद्र आणि राज्यांच्या धोरणाबाबत मत मांडले.

ते म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या कायद्यानुसार पाणथळ जमीन ठरविण्याचे अधिकार केंद्राला आहेत. मात्र, तसे न करता केंद्र सरकार हा विषय राज्यांकडे सोपवून आपली जबाबदारी झटकत आहे. राज्येही जबाबदारी टाळत आहेत. देशातील केवळ दोन राज्यांनी नव्या पाणथळ जमिनींच्या नोंदीसाठी केंद्राकडे मागणी केली आहे. ज्या जमिनींमधून उत्पन्न मिळत नाही, अशा जमिनी महसूल विभागाच्या लेखी निरुपयोगी (वेस्ट लॅन्ड) असतात. या जमिनी मुख्यत्वे पाणथळ असल्याने त्यांचा वापर डंपिंग ग्राउंड म्हणून केला जातो.

अनेकदा राजकीय तसेच स्थानिकांच्या दबावापोटी या जमिनी निरुपयोगी असल्याचे सांगितले जात नाही. गोवा राज्याने तर एकही पाणथळ जमीन नसल्याचे जाहीर केले आहे. अशा जमिनींची नोंद झाल्यास त्या ठिकाणी विकासाच्या मर्यादा येऊ शकतात, या भीतीपोटी हा निर्णय राज्ये घेत नसल्याचे निरीक्षण आहे. याच जमिनी पक्ष्यांचे अधिवास आणि खाद्याची ठिकाणे असतात. या ठिकाणी फ्लाय ऍश टाकण्यात यावी, अशीही काही राज्यांनी सूचना केली आहे. या जमिनींच्या संवर्धनासाठी राज्यांकडे कोणतेही धोरण तसेच नियोजन नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.

बीएनएचएसच्या नेहा सिन्हा यांनी अशा जमिनींचा सुयोग्य वापर करण्यासाठी राज्यांनी पुढाकार घेण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे मत मांडले. त्या म्हणाल्या की, पाणथळ जमिनींच्या 2017 च्या कायद्यानुसार अशा जमिनींच्या निवडीसाठी राजकीय दबाव वाढत आहे. केंद्र सरकारातील सचिव दर्जाच्या एका निवृत्त अधिकाऱ्याने तर राज्यांकडून अशा जमिनींच्या विकासासाठी केंद्राकडे निधीची विचारणाही होत नसल्याचे सांगितले. स्थानिक परिस्थिती आणि जमिनीचे महत्त्व याचा विचार करून त्या जमिनींचा विकास करावा, असेही त्यांनी सुचविले.