- अनिरुद्ध राठी, चार्टर्ड अकाउंटंट

अर्थमंत्र्यांच्या भाषणातून प्राप्तिकराविषयी काहीसा दिलासा मिळेल, अशा आशेवर सर्वसामान्य करदाते होते. परंतु, प्रत्यक्ष कर आणि त्यामध्येही प्राप्तिकराबद्दल बोलायचे झाले तर या अर्थसंकल्पामधून सर्वसामान्य करदात्यांना दिलासा मिळालेला नाही. त्यामुळे त्यांची निराशा झाली.

प्राप्तिकराच्या कर दरामध्ये म्हणजेच स्लॅब मध्ये काहीही बदल करण्यात आलेला नाही. याचा अर्थ करदात्याला २०२० मध्ये केलेल्या घोषणेनुसारच कर भरावा लागणार आहे. तसेच करदात्यांना मिळत असलेल्या कलम ८० सी, ८० डी, प्रमाणित वजावट आदी कलमांखाली मिळणाऱ्या वजावटीची रक्कम सुद्धा वाढविण्यात आलेली नसून, जवळपास या सर्वच लोकप्रिय सवलती आणि प्राप्तिकराचे कर दर म्हणजेच स्लॅब हे ‘जैसे थे’ ठेवण्यात आले आहेत. त्यात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.

प्रत्यक्ष करामध्ये काही मोजक्याच आणि महत्त्वाच्या घोषणा केल्या गेल्या आहेत. त्यावर एक नजर टाकू.

• आपले प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल केल्यानंतर काही करदात्यांना हे जाणवू शकते, की त्यांनी दाखल केलेल्या विवरणपत्रामध्ये काही चुका झाल्या आहेत किंवा एखादे उत्पन्न दाखवायचे राहून गेले आहे. अशा चुका दुरुस्त करण्याची संधी देण्यासाठी या अर्थसंकल्पामध्ये अतिरिक्त कर भरून त्याप्रमाणे ‘अपडेटेड’ (अद्ययावत) विवरणपत्र दाखल करण्याची नवी तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. असे हे ‘अपडेटेड’ विवरणपत्र आता आकारणी वर्ष संपल्यापासून दोन वर्षांच्या आत दाखल करता येणार आहे. यामुळे आता करदात्यांकडून ऐच्छिक अनुपालन वाढण्यास मदत होईल.

• आतापर्यंत सहकारी संस्था (को-आॅप सोसायटी) या १८.५ टक्के दराने आणि कंपन्या या १५ टक्के दराने किमान पर्यायी कर (अल्टरनेट मिनिमम टॅक्स) भरत होत्या. आता सहकारी संस्थांना सुद्धा केवळ १५ टक्के दरानेच ही रक्कम भरावी लागणार आहे. तसेच एक कोटी ते दहा कोटी उत्पन्न असलेल्या संस्थांना लागणारा अधिभार म्हणजेच सरचार्ज हा पूर्वी १२ टक्के होता; तो आता ७ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. यामुळे त्यांना दिलासा मिळाला आहे.

• दिव्यांग व्यक्तींसाठी त्यांच्या पालकांनी घेतलेल्या विम्यापोटी अपंग व्यक्तीच्या हयातीत ६० वर्षे पूर्ण झालेल्या पालकांना प्राप्त झालेली वार्षिकी (ॲन्युइटी) किंवा एकरकमी रक्कम ही कर सवलतीसाठी पात्र ठरेल.

• राष्ट्रीय पेन्शन योजना (एनपीएस टियर१) अंतर्गत मिळणारी सवलत ही केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच आता राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बरोबरीने राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ‘एनपीएस’मधील त्यांच्या योगदानाची वजावट १० टक्क्यांवरून १४ टक्क्यांपर्यंत वाढविली आहे; हा निर्णय खरोखरच स्वागतार्ह आहे.

• आभासी डिजिटल मालमत्तेच्या हस्तांतरावर आता ३० टक्के दराने कर आकारला जाईल. तसेच अशा उत्पन्नाची गणना करताना त्याच्या संपादनाचा खर्च वगळता इतर कोणत्याही खर्चाची किंवा भत्त्याची कपात मिळणार नाही. त्यामुळे आता क्रिप्टो करन्सीच्या नफ्यावर ३० टक्के दराने कर भरावा लागेल. एवढेच नव्हे, तर अशा व्यवहारांवर एक टक्का उदगम करकपातीची (टीडीएस) सुद्धा तरतूद करण्यात आली आहे. या संदर्भात मिळालेली बक्षीसरुपी मालमत्ता म्हणजेच गिफ्ट सुद्धा करपात्र ठरणार आहे. तसेच हस्तांतरातून होणारा तोटा हा इतर कोणत्याही उत्पन्नाविरुद्ध ‘सेट-ऑफ’ होणार नाही.

• नव्याने अंतर्भूत झालेल्या उत्पादन क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी सरकारने ३१ मार्च २०२३ पर्यंत १५ टक्के कॉर्पोरेट करदर जाहीर केला होता. त्याची मुदत अजून एक वर्षाने वाढविली आहे. ३१ मार्च २०२४ पर्यंत ती असेल. त्याचप्रमाणे कोरोना महासाथ लक्षात घेता; कर सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी ‘स्टार्टअप्स’ना समाविष्ट करण्याचा कालावधी देखील अजून एक वर्षाने वाढविण्यात आला आहे.

• शोध आणि जप्ती दरम्यान आढळलेल्या उत्पन्नाविरूद्धचा तोटा ‘सेट-ऑफ’ करण्याला परवानगी मिळणार नाही.

• कोणत्याही प्रकारच्या दीर्घकालीन भांडवली लाभावर; तसेच असोसिएशन ऑफ पर्सन (एओपी) साठी जास्तीत जास्त १५ टक्के एवढ्या दराने अधिभार म्हणजेच सरचार्ज लागेल. एवढेच नव्हे, तर अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणामध्ये हे स्पष्टपणे सांगितले आहे, की कोणत्याही प्रकारचा सरचार्ज किंवा सेस हा एक प्रकारचा करच असल्यामुळे तो व्यावसायिक खर्च म्हणून त्याची सवलत म्हणजेच वजावट मिळणार नाही.

वरील काही महत्त्वाच्या घोषणा देऊन थोड्या प्रमाणात करदात्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न जरी केला गेला असला तरी सर्वसामान्य करदात्याला मात्र या अर्थसंकल्पामधून फार काही मिळालेले नाही.