यंदाच्या अर्थसंकल्पात (Budget 2022) खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांसाठी चांगली बातमी येऊ शकते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) भविष्य निर्वाह निधीमध्ये (PF) करमुक्त योगदानाची मर्यादा 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढवू शकता अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. एका इंग्रजी वृत्तपत्रातील पोर्टलने याबाबत माहिती दिली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ही मर्यादा आधीच वाढवण्यात आली आहे.

एका इंग्रजी वृत्तपत्रातील पोर्टलवरील माहितीनुसार अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या या निर्णयामुळे पीएफ (PF) मध्ये करमुक्त (Tax-free) योगदानाची मर्यादा सर्व (खासगी आणि सरकारी) कर्मचाऱ्यांसाठी समान असेल. अनेक शिष्टमंडळांनी मंत्रालये आणि विभागांनी अशी मागणी केल्याची माहिती या पोर्टलने दिली. पीएफ हा सर्वात सुरक्षित सोशल मेकानिज्म (Social mechanisms) आहे. त्यामुळेच या मागणीचा विचार करून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हा निर्णय घेऊ शकतात, असे या पोर्टलने म्हटले आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प 2021 मध्ये पीएफमध्ये वार्षिक करमुक्त योगदान मर्यादा 2.5 लाख रुपये निश्चित करण्याची घोषणा केली होती. नंतर, ज्या प्रकरणांमध्ये एम्प्लॉयर योगदान देत नाही, त्यात ही मर्यादा वाढवून 5 लाख रुपये करण्यात आली. पण या निर्णयाचा फायदा फक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना झाला.

सरकारी कर्मचारी आणि खासगी कर्मचाऱ्यांसाठी नियमांमधील हा फरक योग्य नसल्याचे टॅक्स एक्सपर्ट्स आणि पीएफ संबंधित जाण असलेल्या काही लोकांचे असे मत आहे. ही तफावत संपवण्याची विनंती त्यांनी सरकारला केली आहे. त्यामुळेच अर्थमंत्री अर्थसंकल्पात याबाबत घोषणा करू शकतात, असे सांगण्यात येत आहे. या अर्थसंकल्पाकडून नोकरदारांनाही मोठ्या अपेक्षा आहेत. त्यांना स्टँडर्ड डिडक्शन वाढण्याची अपेक्षा आहे. त्यांना उत्पन्नाच्या सर्वोच्च स्लॅबसाठी टॅक्समध्ये कपातही हवी आहे.