Maharashtra Budget Session 2023 : अर्थसंकल्प समजून कसा घ्यायचा? ..असा प्रश्न वाचकांसमोर नक्कीच निर्माण झालेला असतो. साधारणपणे अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर अर्थसंकल्प शिलकीचा आहे की तुटीचा, वित्त मंत्र्यांनी कोणत्या नवीन घोषणा केल्या, कराचा बोजा वाढला की कमी झाला, काय महागणार आणि काय स्वस्त होणार या विषयीच्या चर्चा माध्यमांमध्ये होतात.

सर्वसामान्यांसाठी हेच महत्त्वाचे मुद्दे असतात. या प्रकरणात आपण पाहू की, राज्याची आर्थिक स्थिती कशी समजून घ्यावी. राजकोषीय उत्तरदायित्त्व व अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन कायदा तसेच वित्त आयोगाने राज्याची आर्थिक स्थिती समजून घेण्यासाठी काही मापदंड (indicators) दिलेले आहेत. (Budget Session 2023 how to understand Budget so easy way read story )

मुळात हे समजून घेऊ की जी तत्त्वे एखाद्या व्यक्तीच्या खाजगी आर्थिक नियोजनास लागू होतात, तीच तत्त्वे राज्याच्या आर्थिक नियोजनासही लागू होतात. कर्जाचे उदाहरण घेऊ. बँका व्यक्तिगत कर्ज देताना व्यक्तीचे उत्पन्न पाहतात.

जास्त उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीची कर्ज फेडण्याची क्षमता अधिक म्हणून त्या व्यक्तीस अधिक कर्ज मिळू शकते आणि त्यातून ती व्यक्ती स्वतःचा अधिक विकास घडवून आणू शकते. तसेच राज्याचे आहे.

राज्याच्या सकल उत्पन्नातील वाढीच्या प्रमाणात, राज्याने अधिक कर्ज उभारण्यात काहीही गैर नाही. राजकोषीय उत्तरदायित्त्व व अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन कायद्यानुसार राज्याच्या सकल

उत्पन्नाच्या २५ टक्क्यांपर्यंत शासन कर्ज उभारू शकते. त्यामुळे राज्यावर अमूक एवढ्या कर्जाचा बोजा आहे असे जेव्हा आपण वाचतो तेव्हा तो राज्याच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत किती आहे, हे आपण समजून घेतले पाहिजे. या सोबतच आणखी एक मुद्दा समजून घेतला पाहिजे.

ज्याप्रमाणे एखाद्या व्यक्तीने कर्ज घेतले परंतू त्यातून मालमत्ता विकत न घेता किंवा उद्योग सुरु न करता तो त्या रकमेतून दैनंदिन खर्च करू लागला तर ते जसे वाईट तसेच राज्याच्या कर्जाचे आहे.

शासनाने उभे केलेले कर्ज भांडवली विकास खर्चासाठी वापरले गेले पाहिजे. जर ते महसुली खर्च भागविण्यासाठी वापरले जात असेल तर तो कर्जाचा अनुत्पादक उपयोग किंवा दुरुपयोग समजला पाहिजे.

राजकोषीय उत्तरदायित्त्व व अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन कायद्यानुसार राज्य शासनाने महसुली अधिक्य कायम ठेवणे अपेक्षित असून, राजकोषीय तूट सकल उत्पन्नाच्या तुलनेत ३ टक्के व कर्ज २५ टक्के मर्यादेत ठेवणेही अपेक्षित आहे.

एकूण खर्चापैकी विकास खर्च व विकासेतर खर्चाचे प्रमाण, महसुली जमेच्या तुलनेत वेतन, निवृत्ती वेतन, व्याज यावरील खर्चाचे प्रमाण असे निदर्शकही राज्याची आर्थिक स्थिती समजून घेण्यासाठी उपयोगी ठरतात.

विविध विभाग वा क्षेत्रांसाठी अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदी व मागील वर्षांचे कल पाहून शासनाच्या प्राथमिकता समजू शकतात. जेव्हा एखाद्या क्षेत्रासाठीच्या तरतुदी समजून घ्यायच्या असतील, तेव्हा अर्थसंकल्पातील तरतुदींना इतर सांख्यिकीय माहिती, शासनाचे निर्णय, व इतर माहिती यांचीही जोड द्यावी लागते.

उदाहरणार्थ अनुसूचित जमातीतील मुलींच्या उच्च शिक्षणासाठी शासनाची एखादी योजना असल्यास त्या योजनेसाठी केलेली तरतूद पुरेशी आहे किंवा नाही हे समजून घेण्यासाठी शासनाची योजना काय आहे, प्रत्येक मुलीला किती रकमेचा लाभ मिळणे अपेक्षित आहे, अनुसूचित जमातीच्या किती मुली शालेय शिक्षण पूर्ण करतात, त्यातील किती मुली सध्या उच्च शिक्षण घेतात आदी सर्व माहिती घ्यावी लागेल.

केवळ अर्थसंकल्पातील रकमांचे त्याशिवाय विश्लेषण करता येणार नाही..

तसेच एखाद्या क्षेत्रासाठीच्या तरतुदी केवळ संबंधित विभागासाठी केलेल्या तरतुदीवरून समजू शकत नाहीत. उदाहरणार्थ शिक्षण क्षेत्रातील कार्यकर्त्याला शालेय शिक्षणावर शासन किती खर्च करते, हे केवळ त्या विभागाचा अर्थसंकल्प पाहून समजणार नाही.

तर त्यासाठी शालेय शिक्षणाशी संबंधित सर्व मुख्य शीर्षांवर शालेय शिक्षण व इतरही विभागांतर्गत किती खर्च होतो आहे. हे पहावे लागेल.

ज्याप्रमाणे आगामी वर्षाच्या तरतुदी पाहणे महत्त्वाचे असते, त्याच प्रमाणे यापूर्वीच्या अर्थसंकल्पात शासनाने केलेल्या घोषणांचे काय झाले हे पाहणे सुद्धा महत्त्वाचे ठरते.

खर्चाचे सुधारित अंदाज पाहून ते आपल्याला समजते. योजनांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची माहिती आपल्याकडे असेल तर त्या माहितीची जोड देऊन सुधारित अंदाजाच्या आकड्यांचे प्रभावी विश्लेषण करता येऊ शकते..

पुरवणी मागण्यांचे विश्लेषण शासनाच्या आर्थिक शिस्तीवर प्रकाश टाकते. सहज कल्पना करता येईल अशा खर्चासाठी पुरवणी मागणी करण्यात आल्यास त्यातून आर्थिक बेशिस्त लक्षात येते. याशिवाय रोख शिल्लक रकमेचे व्यवस्थापन, कर्ज व्यवस्थापन यावरुनही आर्थिक शिस्त लक्षात येते.