- डॉ. अरविंद नातू

विज्ञान आणि तंत्रज्ञान  क्षेत्रातील प्रगती ही  कोणत्याही देशाच्या  विकासामध्ये महत्त्वाची मापके  मानली जातात. भारता सारख्या  विकसनशील  देशाच्या बाबतीत तर हे प्रकर्षाने जाणवते. कारण सध्याच्या जागतिक स्पर्धेच्या  युगात ‘सेव’अर्थकारणापासून ‘ज्ञानाधिष्ठीत’ अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करण्याच्या दृष्टीने या दोनही घटकांचा मोठा वाटा  आहे. म्हणूनच  अर्थसंकल्पाकडे या दृष्टिकोनातून पाहायला  हवे.

अर्थसंकल्पातील तरतुदी

निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात  तंत्रज्ञानविषयक काही महत्त्वाच्या योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या वतीने १९ हजार ७०० कोटी खर्चाचा  महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रीय हायड्रोजन प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. हरित ऊर्जेच्या दृष्टीने हे एक अत्यंत महत्वाचे पाऊल म्हणता येईल.

या प्रकल्पाअंतर्गत २०३० पर्यंत पाच दशलक्ष टन हायड्रोजन उत्पादनाची योजना आहे.  तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्तेमधील संशोधनासाठी तीन केंद्रे सुरु करण्याची घोषणा करण्यात आली असून याद्वारे मुख्यतः शेती ,आरोग्य या क्षेत्रातील प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. तसेच ‘फाईव्ह-जी’च्या विविध क्षेत्रातील उपयोगासाठी १०० प्रयोगशाळा सुरू करण्याबाबतही घोषणा करण्यात आली आहे.

भारतीयांना हिऱ्यांबाबत असणारी आवड लक्षात घेता कृत्रिम हिरे तंत्रज्ञानासाठी ‘आयआयटी’मध्ये पाच वर्षाचा प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. याशिवाय अपारंपरिक  ऊर्ज, बॅटरी ४००० मिलिवॉटअवर फ्रेम वर्क, कृषी जैविक प्रकल्प उभारणीसाठी तरतूद, ‘बायोमास’च्या संशोधनासाठी १०००० कोटी रुपये खर्च  करण्यात येणार असून ‘बायो-इनपुट’ केंद्रे उभारण्यात येणार असल्याची घोषणा सीतारामन यांनी केली आहे.  

या होत्या अपेक्षा

अधिक  निधीच्या बरोबरच संशोधन क्लस्टरसाठी  भरीव तरतूद ,संशोधन शिष्यवृत्तींची संख्या  वाढवणे आणि नवीन  विशिष्ट संशोधन संस्था सुरू करणे. महाग अत्याधुनिक उपकरणांनी  सुसज्ज अशा संशोधन केंद्रासाठी पूरक केंद्रे सुरु करणे, ज्यायोगे आवश्यक ते तांत्रिक मनुष्यबळ निर्माण करता येऊ शकेल. ‘राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठान’ तर्फे मिशन मोड राष्ट्रीय प्रकल्प सुरु करणे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटा विज्ञान, क्वान्टम कॉम्पुटेशन, हवामान बदल, सेमी कंडक्टर्स, इलेक्ट्रिक वाहने आणि अपारंपरिक ऊर्जा  यासारख्या तंत्रज्ञानांचा  सामान्य जनतेसाठी उपयोग व्हावा यासाठी प्रोत्साहक तरतुदी करणे.

शिवाय राष्ट्रीय  शैक्षणिक धोरणाचा केंद्रबिंदू असलेल्या संशोधनासाठी भरीव निधी उपलब्ध करून देणे. आपल्याकडे या विषयांसाठीची तरतूद प्रामुख्याने विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग, जैवतंत्रज्ञान विभाग आणि  वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद  या विभागांअंतर्गत केली जाते.

आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल

मागील वर्षीच्या तुलनेत विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात एकूण १६ हजार ३६१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मागील वर्षापेक्षा यात दोन हजार कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. त्याशिवाय वेगवेगळ्या मंत्रालयाअंतर्गत येणाऱ्या संशोधनाचा खर्चही वाढविण्यात आला आहे.

मात्र या अर्थसंकल्पामध्ये राष्ट्रीय संशोधन कोषासाठी भरीव आर्थिक तरतूद केल्याचे आढळत नाही. त्याचप्रमाणे अवकाश विभागासाठीचा निधीही काहीसा कमी केला आहे. असे असले तरीही हा अर्थसंकल्प एकूणात प्रगतिशील असून विज्ञान व तंत्रज्ञान क्षेत्राला प्रोत्साहन देणारा आहे असे म्हणायला हरकत नाही. विशेषतः विज्ञानाचे समाजासाठी तंत्रज्ञानात परिवर्तन करण्यावर या अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला आहे. कारण विज्ञानाचा उद्देश समाजाच्या गरजा सुलभपणे भागविणे हाच असतो. या अमृतवर्षात आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल करताना विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची महत्त्वाची भूमिका असेल हे अधोरेखित करण्यात हा अर्थसंकल्प यशस्वी झाला आहे.

सुलभतेवर भर

निधीची तीन विभागांत निधीची विभागणी

विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग - सात हजार ९३१.०५ कोटी रुपये

जैवतंत्रज्ञान विभाग - दोन हजार ६८३.८६ कोटी रुपये

वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन विभाग - पाच हजार ७४६.५१ कोटी रुपये

अवकाश संशोधन विभागासाठी १२ हजार ५४३.९१ कोटींची तरतूद,

मागील वर्षाच्या तुलनेत एक हजार १०० कोटी रुपयांना कात्री

केवायसी प्रक्रिया सुलभ करण्यावर भर

'डिजी लॉकर’च्या वापरास प्रोत्साहन

नॅशनल डेटा गव्हर्नन्स पॉलिसी अधिक सुलभ करण्यावर भर