Union Budget 2023 : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी आज (बुधवार) सादर केलेल्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात आयकरदात्यांना मोठा दिलासा मिळालाय. या अंतर्गत 7 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या लोकांना कर भरावा लागणार नाहीये.

कनिष्ठ मध्यमवर्गीयांसाठी हा मोठा दिलासा मानला जात आहे. याशिवाय, अर्थसंकल्पात सादर करण्यात आलेल्या पीएम विश्वकर्मा कौशल सन्मान योजनेचीही जोरदार चर्चा होत आहे. या योजनेंतर्गत विविध प्रकारच्या वस्तू तयार करणाऱ्या कारागिरांना आणि लोकांना सरकारकडून मदत केली जाणार आहे. या योजनेंतर्गत त्यांना प्रशिक्षण, निधी आणि तांत्रिक सुविधाही देण्यात येणार आहेत.

पीएम विश्वकर्मा कौशल सन्मान योजनेला (PM Vishwakarma Kaushal Samman Yojana) पीएम-विकास योजना असंही संबोधलं जातं. सरकारला विश्वास आहे की, या योजनेअंतर्गत या लोकांना एमएसएमई क्षेत्राचा एक भाग बनवलं जाईल. ही योजना एका मोठ्या वर्गाचं व्यावसायिक हित साधेल. याशिवाय, ते सरकारसाठी राजकीयदृष्ट्याही फायदेशीर ठरू शकतं. किंबहुना हिंदू आणि मुस्लिम असे अनेक कामगार समुदाय आहेत. त्यांना या कक्षेत येण्याचा लाभ मिळेल. लोहार, सुतार, कुंभार, शिंपी असे अनेक समाज आहेत, ज्यांची गणना विश्वकर्मा जातींमध्ये केली जाते.

सरकारी आकडेवारीनुसार, देशातील एकूण 140 जाती विश्वकर्मा समाजाच्या अंतर्गत येतात. यामध्ये विश्वकर्मा, साहू, सोनी इत्यादी जातींचा समावेश आहे. भाजप सरकारला वाटतं की, 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पक्षाला मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, राजस्थान या राज्यांमध्ये त्याचा फायदा मिळू शकतो. कष्टकरी बांधवांचं सर्वाधिक मतदान आहे, त्यामुळं या योजनेचा फायदा भाजपला होण्याची दाट शक्यता आहे.

या फॉर्म्युल्याचा यूपीमध्ये झाला फायदा

उत्तर प्रदेशातील 2017 आणि 2022 या दोन्ही निवडणुकांमध्ये भाजपनं याच रणनीतीवर काम केलं. अशा स्थितीत देशभरात या मॉडेलवर काम केल्यास ओबीसी समाजातील मोठा वर्ग आपल्यासोबत येऊ शकतो, असं भाजपला वाटतं.