नवी दिल्ली : भारतीय अर्थव्यवस्थेत अवाढव्य वित्तीय तूट येऊ नये अशा बेताने सरकारने काळजीपूर्वक खर्च केला पाहिजे. एकदा सरकारी मालमत्ता विकण्याचे ठरविल्यास त्याला अधिक उशीर करू नये, असे मत रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी व्यक्त केले आहे.

कोरोनाच्या फटक्यानंतर अर्थव्यवस्था सुरळीत व्हावी यासाठी सरकारने बरेच काही करण्याची आवश्यकता आहे. कोरोना काळात फक्त काही क्षेत्रांचीच (उदा. सध्या आयटी आणि मोठ्या आर्थिक फर्म) वेगाने वाढ झाली व फटका बसलेले उद्योग-व्यवसाय मंदगतीने वाढून पुन्हा तळ गाठू लागले, तर त्याला इंग्रजी ''के'' अद्याक्षराप्रमाणे अर्थव्यवस्था सुधारली असे म्हणतात. हे टाळून सर्वच प्रकारच्या उद्योगांचा कारभार पूर्ववत होईल, याकडे सरकारने लक्ष द्यावे, असेही ते म्हणाले.

त्यांनी सांगितले की, सध्या मध्यमवर्गीयांची तसेच लघु- मध्यम उद्योगांची अवस्था बिकट आहे. लॉकडाउननंतर सर्व क्षेत्रे एकदम खुली झाल्याने मागणी वाढली. ती थंडावली की खरे चित्र समोर येईल. अर्थसंकल्पात करकपात असावी, करवाढ फार नसावी, विशिष्ट उद्योगांनाही फार सवलती नसाव्यात. मोठ्या कंपन्या, अर्थविषयक संस्था, आयटी व संलग्न उद्योग यांचा कारभार सध्या उत्तम आहे; तर बेरोजगारी तसेच गरीब आणि मध्यमवर्गीय ग्राहकांची क्रयशक्ती घटणे, लघु व मध्यम उद्योगांवर पडणारा आर्थिक ताण या अर्थव्यवस्थेतील चिंताजनक बाबी आहेत.

सरकारी मालमत्तांची विक्री

निधी मिळविण्यासाठी सरकारी उद्योगांच्या काही भागांची व सरकारी संपत्ती-मालमत्ता-जमीन यांची विक्री करणे हा एक मार्ग आहे. अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी नेमके काय विकायचे हे धोरण ठरवले की त्या विक्रीला वेळ लावता कामा नये, असेही रघुराम राजन यांनी सांगितले.