सरकारी उपक्रम किंवा धोरणात्मक निर्णयाबद्दल नागरिक म्हणून अज्ञान किंवा उदासीनता असते. बदललेल्या माध्यमांमुळे सगळंच राजकीय चष्म्यातून बघण्याचीही सवय रुळत चालली आहे. वास्तवात असे उपक्रम, धोरणे आणि निर्णय सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर आणि जीवनमानावर दीर्घकालीन परिणाम करणारे असतात. त्यामुळे त्यांचे बरे-वाईट परिणाम तटस्थपणे समजून घेणं महत्त्वाचं असतं. आज अशाच एका महत्त्वाच्या केंद्रीय उपक्रमाबद्दल जाणून घेणार आहोत - केंद्रीय अर्थसंकल्प म्हणजेच बजेट.

विचारधारा, राजकीय पक्ष याबद्दल आपण यापूर्वी वाचले आहे. मालिकेत पुढे कार्यकर्ता, केडर याबद्दल मांडणी करायचे नियोजन आहेच; पण आजचा विषय महत्त्वाचा म्हणून हा थोडासा बदल करून आपण आज अर्थसंकल्प याबद्दल बोलूयात.

राजकीय आरोपांमध्ये देशाचा जीडीपी घसरला, अशी टीका विरोधक नेहमीच करत असतात. गेल्या आठवड्यात मुंबईपाठोपाठ पुण्यात जी२० चे शिष्टमंडळ येऊन गेले. त्यानिमित्ताने शहरात केलेल्या सुशोभीकरणावर करदात्यांचे पैसे वाया घालवले जात आहेत असे आरोप झाले. अशीच परिस्थिती औरंगाबाद आणि नागपुरातही ऐकायला मिळतेय. नागरिक म्हणून, करदाते म्हणून आपण कधी, किती, कसा कर भरायचा? त्या कराचा विनियोग कसा होईल? समाजातील ‘नाही रे’ घटकांच्या कल्याणासाठी सरकार कशाप्रकारे अर्थनियोजन करते? सरकारची आर्थिक दिशा काय आहे? हे सगळं ठरतं केंद्रीय अर्थसंकल्पातून.

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ११२ अन्वये अर्थसंकल्प तयार होतो. या कलमानुसार सरकारी उत्पन्न आणि खर्चाचा गोषवारा मांडणारा अर्थसंकल्प तयार करून संसदेला सादर करण्याची जबाबदारी राष्ट्रपतींची; पर्यायाने केंद्र शासनाची असते. देशाच्या उत्पन्नाचे आणि खर्चाचे नियोजन केंद्रीय अर्थसंकल्पातून मांडले जाते. यामध्ये देशाचे आरोग्य, शिक्षण, सामाजिक कल्याण, उद्योग, शेती, पायाभूत सुविधा अशा विविध परिमाणांवर सरकारच्या आर्थिक नियोजनाबद्दल सविस्तर मांडणी करण्यात येते.

अर्थसंकल्प म्हणजे येणाऱ्या आर्थिक वर्षासाठी सरकारचे अपेक्षित उत्पन्न, अपेक्षित खर्च याविषयीचा दिलेला वर्षभरातील आर्थिक आराखडा असतो. यामध्ये सरकार देशातील लोकांना उपलब्ध करून देणाऱ्या योजना, त्यासाठीची आर्थिक तरतूद, देशाच्या आर्थिक बाबतीतले महत्त्वाचे निर्णय; तसेच होणाऱ्या खर्चाचा, उत्पन्नाचा स्रोत याची माहिती देते.

अर्थसंकल्प देशाची धोरणे आणि नियोजन निश्चित करतो आणि त्याचा परिणाम आपल्या दैनंदिन जीवनावर, अर्थकारणावरही होतो. यापूर्वीच्या अर्थसंकल्पामध्ये ५जी, डिजिटायझेशन अशा मुद्द्यांवर भर देण्यात आला होता. परिणामी जनसामान्यांच्या दैनंदिन आर्थिक व्यवहारांत यूपीआयचा वापर हळूहळू स्थिरावतोय.

आजच्या अर्थसंकल्पात तंत्रज्ञान आणि शेती (agritech), शेतीतील स्टार्टअप, नैसर्गिक शेतीबद्दल मांडणी करण्यात आली आहे. याचा परिणाम भविष्यातील पीकपद्धती, आयात - निर्यात धोरणांवर होणे अपेक्षित आहे. अर्थसंकल्प तरतुदी आणि भविष्यातले बदल समजून घेतले, तर शेतकरी वर्गाला त्याचा लाभ घेणे शक्य होऊ शकेल. असंच प्रत्येक क्षेत्रात होणं अपेक्षित आहे.

आपल्याकडे अर्थसाक्षरता समाजातल्या प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचलेली नाही. प्रत्यक्षात, अर्थसंकल्पातून समोर येणाऱ्या धोरणात्मक व्यापक बदलांचा भाग होऊन, त्यातील परिणामांची माहिती समजून घेऊन तरुणांनी त्यासाठी पूरक शिक्षण घेणे किंवा व्यवसायाची रचना किंवा गुंतवणुकीचे नियोजन त्यानुसार करणे आवश्यक बनले आहे.

आज आपण केंद्रीय अर्थसंकल्पाबद्दल बोललो. त्याचप्रमाणे केंद्रीय अर्थसंकल्प, राज्याचा अर्थसंकल्प आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा अर्थसंकल्प अशा रचनेतून आर्थिक नियोजन होऊन आपल्या अवतीभोवती सोयी-सुविधा अस्तित्वात येत असतात; तसेच नागरिक म्हणून भरायच्या कराची रक्कम निश्चित होत असते. पण, या संपूर्ण प्रक्रियेत आपण सहभागी होत नाही किंवा नेमकं कसं सहभागी व्हावं याबद्दल पुरेशी माहिती नसते.

पुणे महापालिका, ठाणे महापालिका यांनी ‘लोकसहभागातून अर्थसंकल्प’सारख्या (participatory budget) संकल्पना राबविल्या आहेत; पण त्या पूर्णपणे यशस्वी झाल्या, असे म्हणता येत नाही. तंत्रज्ञानाचा वेग झपाट्याने वाढतोय. जागतिक बाजारपेठेत आणि आंतरराष्ट्रीय हितसंबंधांमध्ये त्याचे पडसाद उमटत आहेत. आजच्या अर्थसंकल्पातही त्याचे प्रतिबिंब उमटलेले दिसते. त्यामुळे राजकीय चष्मा बाजूला सारून हे बदल आणि तरतुदी समजून घेणे आणि त्यांना सामोरे जाणे महत्त्वाचे ठरेल.