पुणे - जागतिक स्तरावरील शिक्षणाचे केंद्र म्हणून भारताकडे पाहिले जावे, असे उद्दिष्ट डोळयासमोर  ठेवणाऱ्या केंद्र सरकारने शालेय, उच्च शिक्षण, व्यावसायिक शिक्षणात विशेष पावले उचलली जाणे, अपेक्षित असताना केंद्रीय अर्थसंकल्पाने शिक्षणतज्ज्ञांचा काहीसा हिरमोड केला आहे. शिक्षणाचा मुलभूत पाया म्हणून शालेय शिक्षणावर अधिक भर देणारा हा अर्थसंकल्प असून ‘नवीन शैक्षणिक धोरण 2020’ याच्या अंमलबजावणी आणि संशोधनाला अर्थसंकल्पात प्राधान्य दिले आहे, अशी संमिश्र मते शिक्षणतज्ञांनी मांडली आहेत. 

भारतीय तंत्रज्ञान संस्ठा, आयआयटी कानपूरचे माजी संचालक डॉक्टर संजय धांडे यांनी म्हटलं की, नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 मध्ये केलेल्या तरतुदीचा अर्थसंकल्पात समावेश करण्यात आलेला आहे. शालेय शिक्षणाची व्याप्ती जास्त असून शिक्षणाचा मूलभूत पाया हा शालेय शिक्षणातूनच भक्कम होतो. हे लक्षात घेऊन अर्थसंकल्पात शालेय शिक्षणावर अधिक भर दिला असून ते निश्चित स्वागतार्ह आहे. देशात नव्याने 100 सैनिकी शाळा उभारण्यात येणार ही विशेष बाब आहे. त्याशिवाय नव्याने एकलव्य शाळांसाठीही तरतुद केली आहे. तसेच शैक्षणिक धोरणात ‘ॲप्रेंटिसशिप’बाबत उल्लेख आहे. त्याद्वारे विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमातील शिक्षणाबरोबरच कौशल्य आणि प्रशिक्षणावर आधारित शिक्षणही मिळू शकणार आहे. उच्च शिक्षणातील तरतुदी संयुक्तिक आहेत. या तरतुदीनुसार अंमलबजावणी होणे महत्त्वाचे आहे असेही ते म्हणाले.

‘सध्या विद्यापीठ अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद यांच्याकडे विद्यापीठ, महाविद्यालयांच्या नियमनाचे जबाबदारी होती. परंतु आता ‘भारतीय उच्च शिक्षण आयोग’ या एकाच छताखाली देशातील सर्व सरकारी महाविद्यालये, विद्यापीठे, संशोधन संस्था येणार आहेत. त्यासाठी अर्थसंकल्पात स्वतंत्र तरतुद करण्यात आली आहे. त्यामुळे शिक्षण संस्थांना मान्यता देणे, त्यांचे नियमन करणे आणि त्यांना अनुदान देणे हे आता या आयोगाच्या माध्यमातून होऊ शकणार आहे. त्याशिवाय कौशल्य आणि नाविन्यपुर्णतेवर भर दिला असून १०० टक्के विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण मिळावे, म्हणून ‘ॲप्रेंटिसशिप कायदा’ आणला जाणार आहे, हे स्वागतार्ह आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणातील तरतुदी, योजना यांच्या प्रत्यक्षात आणण्यावर अर्थसंकल्पात भर दिला आहे. त्यामुळे आता त्याप्रमाणे अंमलबजावणी कशा पद्धतीने होणार, याबाबत उत्सुक आहोत.’’ 
डॉ. माणिकराव साळुंखे, माजी अध्यक्ष, असोसिएशन ऑफ इंडियन युनिर्व्हसिटिज्‌

‘‘कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शैक्षणिक क्षेत्राला केंद्रीय अर्थसंकल्पातून ठोस निर्णयांची अपेक्षा होती. मागील अर्थसंकल्पात 99 हजार 300 कोटी रुपयांची तरतूद होती. यावर्षी त्यात वाढ अपेक्षित होती. जगातील भारत हे उत्तम शैक्षणिक केंद्र म्हणून उदयास येण्यासाठी आणखी प्रयत्नांची गरज आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर अंदाजपत्रकाकडून अजून अपेक्षा होत्या, त्या पूर्ण झाल्या नाही.’’
आर. गणेसन, चीफ फायनान्शिअल ऑफिसर, मॉडर्न एज्युकेशन सोसायटी

‘कोरोनाच्या संकट काळात ऑनलाइन शिक्षण महत्त्वाचे ठरले. त्यामुळे तंत्रज्ञानावर आधारित शिक्षणावर भर अर्थसंकल्पात भर दिला जाणे अपेक्षित होते. परंतु त्यासाठी विशेष अशी कोणतीही तरतुद करण्यात आलेली नाही. नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशनसाठी ५० हजार कोटी रुपयांची तरतुद आहे. परंतु यामार्फत संशोधनासाठी मिळणारा निधी हा केवळ संशोधन संस्थांसाठी असणार आहे का, हे पहावे लागणार आहे. विद्यापीठातील अध्ययन आणि गुणवत्ता सुधारण्यासाठी संशोधनाचा वाटा मोठा असतो. त्यामुळे विद्यापीठ स्तरावरील संशोधनाला देखील हा निधी मिळायला हवा. शिक्षणात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी विद्यापीठ आणि महाविद्यालयातील प्राध्यापकांच्या रिक्त जागासाठी भरण्यासाठी विशेष तरतुद गरजेची होती. त्याशिवाय परदेशातील तज्ञ प्राध्यापकांना देशातील विद्यापीठांमध्ये अध्ययन करण्यासाठी आमंत्रित करणारी विशेष योजना अर्थसंकल्पात असायला हव्या होत्या अशी अपेक्षा विश्वकर्मा खासगी विद्यापीठाचे उपाध्यक्ष डॉक्टर वासुदेव गाडे यांनी व्यक्त केली.