नवी दिल्ली- केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फेब्रुवारी, 2021 ला 2021-22 चे बजेट सादर करतील. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर यावर्षी मांडल्या जाणाऱ्या बजेटकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे. कॉर्पोरेटपासून शेअर बाजार, नागरिक, शेतकरी या सर्वांच्या नजरा सीतारमण सादर करणाऱ्या बजेटवर असणार आहे. देशात पेट्रोल डिझेलच्या किंमती वाढत आहे. अनेक शहरात पेट्रोलच्या किंमती 90 रुपयांच्या पुढे गेल्या आहेत. डिझेलच्या दरांनीही 80 रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. अशात बजेटमध्ये सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला जाईल का, याकडे लक्ष असणार आहे. 

Union Budget 2021: कोरोनानंतर बजेटमध्ये आरोग्यासाठी काय?

आंतरराष्ट्रीय बाजारातील क्रूड ऑईलच्या किंमतीवर देशातील पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती अवलंबून असतात. शिवाय केंद्र सरकार आकारात असलेल्या करांमुळे पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती ठरत असतात. कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलवर एक्साईज ड्यूटी वाढवली आहे. केंद्र सरकारने पेट्रोलवरील एक्साईज ड्यूटी 32.98 रुपये प्रति लिटरपर्यंत वाढवली आहे. तर, डिझेलवरील एक्साईज ड्यूटीही 15.83 रुपयांवरुन वाढवून 31.83 रुपये प्रति लिटरपर्यंत करण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारने वाढवलेली एक्साईज ड्यूटी आणि त्याचबरोबर राज्य सरकारे आकारत असलेल्या विवित मुल्यवर्धित करांमुळे पेट्रोल-डिझेच्या किंमती वाढल्या आहेत. कोरोना महामारीच्या सुरुवातीला आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रूड ऑईलच्या किंमती कमी झाल्या होत्या. अशा परिस्थितीत पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती कमी होणे अपेक्षित होते, पण केंद्र सरकारने एक्साईज ड्यूटी वाढवली. कोरोना महामारीमुळे डबगाईला आलेली अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारने हे पाऊल उचललं होतं. 

तुम्हाला बजेट समजत नाही? हा लेख वाचा!

कोरोना महामारीचा प्रकोप अजून संपला नसला तरी, स्थिती सुधारता दिसत आहे. अशा स्थितीत केंद्र सरकारकडून पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती कमी करणे अपेक्षित आहे. यासंदर्भात सरकार बजेटमध्ये काही दिलासा देते का, याकडे सर्वसामान्यांचे लक्ष असणार आहे. असे असले तरी कोरोना महामारीतून अर्थव्यवस्था अजूनही पूर्णपणे सावरलेली नाही. अशा परिस्थितीत सरकार पेट्रोल-डिझेलवरील एक्साईज ड्यूडी कमी करण्याची शक्यता कमी आहे. असे झाल्यास पेट्रोल-डिझेलची मार सर्वसामान्यांना आणखी काही काळ सोसावी लागण्याची शक्यता आहे.