नवी दिल्ली : Union Budget 2022 संपूर्ण देशाच्या नजरा केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडे लागल्या आहेत. जवळपास सर्वांच्या नजरा अर्थसंकल्पातील घोषणा, दिलासा आदींकडे लागल्या आहेत. पण काही छोट्या छोट्या मनोरंजक गोष्टी देखील आहेत, ज्या नक्कीच आपले लक्ष वेधून घेतात. (Budget 2022 Updates) येथे आपण अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या सरकारच्या शैलीबद्दल बोलत आहोत. विशेषत: गेल्या काही वर्षांत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प कसा पार पाडला यावर बरीच चर्चा झाली आहे आणि गेल्या तीन वर्षांत केंद्रीय अर्थसंकल्पाने ब्रीफकेस ते बुककीपिंग आणि नंतर डिजिटली ते टॅबलेटपर्यंतचा प्रवास पूर्ण केला आहे हे लक्षात घेणे मनोरंजक आहे. (Union Budget 2022 Live Updates)

2018 पर्यंत देशात अर्थमंत्री आपल्या अर्थसंकल्पाची प्रत म्हणजे ब्रीफकेसमध्ये प्रत घेऊन संसदेत पोहोचायचे. मात्र, दरम्यानच्या काळात काही वर्षांत एक-दोन अपवादही पाहायला मिळाले. (Budget 2022 News LIVE Updates) 1947 मध्ये, भारताचे पहिले अर्थमंत्री आरके षण्मुखम चेट्टी यांनी चामड्याच्या पोर्टफोलिओ बॅगमध्ये बजेट ठेवले होते. त्यानंतर, 1970 च्या सुमारास, त्याची जागा हार्डबाउंड बॅगने घेतली, ज्याचा रंग वेळोवेळी बदलत गेला.

2019 मध्ये बदलली परंपरा ...

2019 मध्ये आपला पहिला अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ही परंपरा बदलली. त्या वर्षीचे बजेट त्यांनी पुस्तकांमध्ये आणले. त्यांची बजेटची प्रत पारंपारिकपणे वापरल्या जाणाऱ्या लाल रंगाच्या बुककेसमध्ये गुंडाळलेली होती. त्यांच्या या वाटचालीची बरीच चर्चा झाली होती. त्याचबरोबर, ब्रीफकेसची प्रथा सोडून देऊन स्वदेशी बुककीपिंगची परंपरा सुरू करण्याचा सरकारचा संदेश होता. खरे तर ब्रीफकेस आणण्याची प्रथा ब्रिटिश अर्थमंत्र्यांच्या अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणादरम्यान घेतलेल्या ग्लॅडस्टोन बॉक्ससारखीच होती, तर देशात अनेक शतकांपासून लहान-मोठ्या व्यावसायिकांमध्ये बुककीपिंगचा वापर करण्याची परंपरा आहे. 2020 मध्येही अर्थमंत्री सीतारामन यांनी लेखापुस्तकात अर्थसंकल्प सादर केला होता.

पण 2021 मध्ये अर्थसंकल्प नव्या स्वरूपात सादर करण्यात आला. देश कोविड-19 ची संसर्ग मोठ्या प्रमाणात वाढत होता. अशा परिस्थितीत, कोविड-19 प्रोटोकॉल आणि सुरक्षा लक्षात घेऊन, तसेच पंतप्रधान मोदींच्या 'डिजिटल इंडिया' मोहिमेला चालना देण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी टॅबलेटमध्ये अर्थसंकल्प सादर केला. आत्मनिर्भर भारताचा संदेश देण्यासाठी सरकारने 'मेड इन इंडिया टॅब्लेट'सह अर्थसंकल्प सादर केल्याचे सांगण्यात आले. गेल्या वर्षी सरकारने अर्थसंकल्पाशी संबंधित अॅप ‘युनियन बजेट मोबाइल अॅप’ प्रथमच लाँच केले. त्यामुळे खासदार-राजकारणी तसेच सर्वसामान्यांना अर्थसंकल्पाची कागदपत्रे मिळवणे सोपे झाले आहे.