मुंबई - यंदाच्या अर्थसंकल्पातून वित्तीय सूज्ञपणा दाखवला असून भांडवली खर्चामुळे तसेच आयकर सवलतींमुळे देशात मागणी व खप वाढून जीडीपीवाढीत भर पडेल, अशी प्रतिक्रिया जाणकारांनी व्यक्त केली आहे.

वित्तीय सूज्ञपणा

अमृत काळातील या पहिल्या अर्थसंकल्पाने देशाच्या वाढीच्या महत्त्वाकांक्षा आणि वित्तीय सूज्ञपणा यांच्यात समन्वय साधला आहे. भांडवली खर्चात केलेली मोठी वाढ आणि त्याच वेळेला वित्तीय तूट मर्यादित ठेवण्यावर दिलेला भर यामुळे पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी वाढ होईल. तसेच तरुणांसाठी मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होईल. मात्र या सर्व गोष्टी जबाबदारीने करणे आवश्यक आहे. भांडवली खर्चामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेची वाढ होईल आणि जीडीपीच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाणही कमी होईल. स्वच्छ पर्यावरणासाठी अर्थसंकल्पातील तरतुदी प्रशंसनीय आहेत.

- नादीर गोदरेज, व्यवस्थापकीय संचालक, गोदरेज

बाहुबली अर्थसंकल्प

यंदाचा अर्थसंकल्प हा बाहुबली अर्थसंकल्प असून त्याद्वारे एकाच बाणात अनेक लक्ष्ये साध्य करण्यात आली आहेत. यात अर्थसंकल्पीय सुज्ञपणा दाखवण्यात आला असून आता सन २०२६ पर्यंत वित्तीय तूट कमी राहील असा अंदाज आहे. कर सवलती दिल्यामुळे मागणी आणि खप यांच्यात वाढ होईल. सर्व क्षेत्रातील गुंतवणूकही वाढवण्यात आली आहे, मात्र संपत्तीच्या व्यापारीकरणावरही अर्थसंकल्पात भर देता आला असता. मात्र शेअर बाजारातील स्थिती बघून नंतरही त्यावर निर्णय घेता येईल.

- निलेश शहा, व्यवस्थापकीय संचालक, कोटक एएमसी.

विकासावर भर

विकास आणि आर्थिक सुनिश्चितता यावर अर्थसंकल्पाचा भर आहे. ५.९ टक्क्यांच्या आसपास असलेली वित्तीय तूट ही अपेक्षानुसारच आहे. तर दहा लाख कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च हा विक्रमी उच्चांक आहे. भांडवली नफ्यावरील करासंदर्भात या अर्थसंकल्पात कुठलेही धक्कादायक निर्णय नव्हते. उलट आयकराची केलेली सुसूत्रताही देशातील मागणी आणि खप वाढवेल.

- महेश पाटील, चीफ इन्व्हेस्टमेंट ऑफिसर, आदित्य बिर्ला सन लाइफ म्युच्युअल फंड.

गुंतवणुकीस चालना

भांडवली खर्चात वाढ केल्यामुळे गुंतवणुकीस चालना मिळेल आणि करात सुसूत्रता आणल्यामुळे मागणी आणि खप वाढेल. पुढील वर्षाच्या जीडीपीत उपयुक्त भर घालण्यासाठी हे महत्त्वाचे घटक ठरतील. त्यानुसार आर्थिक शिस्तीचा मार्गही प्रशस्त होईल. शेअर वरील भांडवली करही तसाच राहिल्यामुळे तो दिलासा मिळाला आहे. मोठ्या रकमेचा प्रीमियम असलेल्या विमा पॉलिसीच्या मुदतपूर्व परताव्यावर कर आकारणी केल्यामुळे तो विमा क्षेत्रासाठी फटका आहे.

- राहुल सिंह, सी. आय. ओ. (इक्विटी) टाटा म्युच्युअल फंड.

तेलबिया क्षेत्राला निराशा

या अर्थसंकल्पामुळे प्रामाणिक आयकरदात्याला मोठाच दिलासा मिळाला आहे. ॲग्री एक्सलरेटर फंडची निर्मिती स्वागतार्ह आहे, तर हरित ऊर्जा संक्रमण फंडासाठी ३५ हजार कोटी रुपये दिल्यानेही २०१७ पर्यंत प्रदूषण मुक्तीचे ध्येय गाठण्याच्या दिशेने पुढचे पाऊल टाकले जाईल. नॅशनल ऑइलसीड मिशन बाबत कुठली घोषणा न झाल्यामुळे तेल निर्मिती क्षेत्राला काहीसा धक्का आहे. खाद्यतेलांसाठी या अर्थसंकल्पातून फारसे काही मिळाले नाही.

- अतुल चतुर्वेदी, कार्यकारी अध्यक्ष, श्री रेणुका शुगर

कृषी विकासासाठी तंत्रज्ञान

देशातील कृषी क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात या अर्थसंकल्पाने पुढचे पाऊल टाकले आहे. शेतकऱ्यांना नवीन तंत्रज्ञानाचे शिक्षण देण्याबाबत आणि वातावरणानुसार शेतीत फेररचना करण्यासंदर्भात हे आवश्यक आहे. यात डिजिटायझेशन महत्त्वाचा वाटा उचलेल. शेतकऱ्यांना आवश्यक त्या सोयी देऊन त्यांची उत्पादकता व नफा वाढवण्यात स्टार्टअप महत्त्वाचा वाटा उचलतील. त्यामुळे त्यांना दिलेल्या प्रोत्साहनाचा फायदा शेतकऱ्यांनाही होईल. कृषी अर्थसहाय्य आणि विमा यांच्यातील बदलांमुळे शेतकरी आधुनिक तंत्रज्ञानात गुंतवणूक करू शकतील. हा अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांवर भर ठेवून केलेला आहे असे म्हणता येईल. त्यामुळे त्यांच्या उत्पादनांना चांगली किंमत मिळेल.

- बलराम यादव, व्यवस्थापकीय संचालक, गोदरेज ॲग्रोवेट.