अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) संसदेत देशाचा अर्थसंकल्प (Union Budget 2023) सादर करत आहेत. आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात त्यांनी पायाभूत सुविधांबाबत (Infrastructure) मोठ्या घोषणा केल्या आहेत.

पायाभूत सुविधांवरील खर्च 10 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढल्याचं त्यांनी सांगितलं. अर्थमंत्री सीतारामन म्हणाल्या, भांडवली गुंतवणूक 33 टक्क्यांनी वाढवून 10 लाख कोटी रुपये केली जाणार आहे. सरकार रेल्वे क्षेत्रासाठी 2.40 लाख कोटी रुपयांचं भांडवल प्रदान करणार आहे. 2013-14 च्या अर्थसंकल्पापेक्षा हे नऊ पट अधिक असणार आहे.

रस्ते आणि महामार्ग, रेल्वे, गृहनिर्माण आणि नागरी कामे यासारख्या पायाभूत सुविधांवर विशेष भर दिल्यानं भांडवली खर्च वाढला आहे. त्याचा थेट परिणाम देशाच्या आर्थिक विकासावर होत आहे, असं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.

आदल्या दिवशी (मंगळवार) आर्थिक सर्वेक्षणात (Economic Survey) सरकारनं सांगितलं होतं की, चालू आर्थिक वर्षात महसुली खर्चाची गरज खूप जास्त असूनही केंद्र सरकारनं भांडवली खर्चावर विशेष भर दिला आहे. केंद्र सरकारचा भांडवली खर्च दीर्घकालीन वार्षिक सरासरी (FY 2009 ते FY 2020 पर्यंत) आणि GDP च्या 1.7 टक्क्यांवरून FY 2022 मध्ये GDP च्या 2.5 टक्क्यांपर्यंत सातत्यानं वाढला आहे.

रस्ते, वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या 2017-18 मध्ये अर्थसंकल्पीय वाटप 59,636 कोटी रुपये होतं. त्यानंतर वर्षानुवर्षे त्यात वाढ झाली आणि 2022-23 मध्ये ती 1,99,108 कोटी रुपयांवर पोहोचली. आदल्या दिवशीच्या आर्थिक सर्वेक्षणात सरकारनं राष्ट्रीय महामार्ग आणि रस्त्यांच्या बांधकामात वाढ झाल्याचं सांगितलं. आर्थिक वर्ष 2016 मध्ये 6061 किमीच्या तुलनेत 10,457 किमी राष्ट्रीय महामार्ग/रस्ते आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये बांधण्यात आले आहेत.

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आपल्या भाषणात सांगितलं होतं की, गेल्या आठ वर्षांत राष्ट्रीय महामार्ग नेटवर्कमध्ये 55 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. भारतमाला प्रकल्पांतर्गत 550 जिल्ह्यांना महामार्गांशी जोडण्याच्या योजनेवर सरकार काम करत आहे. आर्थिक कॉरिडॉरची संख्याही वाढेल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.