केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी संसदेत आज देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर (Union Budget 2023) केला. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी (Lok Sabha Election) मोदी सरकारचा हा शेवटचा अर्थसंकल्प असणार आहे.

तर, 2023 मध्ये देशातील 9 मोठ्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका (Karnataka Assembly Election) होणार आहेत. जर जम्मू-काश्मीरमध्येही निवडणुका झाल्या तर ही संख्या 10 पर्यंत वाढणार आहे. 2024 मध्ये लोकसभेच्या निवडणुकाही आहेत. अशा स्थितीत निवडणूक असलेल्या राज्यांसाठी या अर्थसंकल्पात काहीतरी विशेष असू शकेल, अशी अपेक्षा होती.

त्याच पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्पात आज कर्नाटकावर केंद्र सरकार मेहरबान होत मोठा निधी दिला आहे. कर्नाटकात यावर्षी मे महिन्यात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. याच अनुषंगानं पंतप्रधान मोदी-अमित शाहांचे दौरेही इथं सुरु आहेत. नव्या वर्षात पंतप्रधान मोदी दुसऱ्यांदा कर्नाटकच्या दौऱ्यावर येणार आहेत, त्यामुळं कर्नाटकच्या निवडणुकीवर केंद्राचं विशेष लक्ष आहे.

त्यामुळं निवडणूक असलेल्या राज्यांसाठी सरकार आपली तिजोरी उघडत आहे. अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान अर्थमंत्र्यांनी कर्नाटक राज्याच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन 5300 कोटींच्या निधीची घोषणा केली. हा 5300 कोटी रुपयांचा निधी दुष्काळी भागांसाठी वापरला जाणार आहे. अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं की, 'मध्य कर्नाटकमधील दुष्काळी भागातील तलाव आणि टाक्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी 5,300 कोटी रुपये दिले जाणार आहेत.'

कर्नाटक दुष्काळानं होरपळतंय

सध्या कर्नाटकात भीषण दुष्काळाचं सावट आहे. कर्नाटक हे आधीच देशातील पाण्याचा ताण असलेल्या राज्यांपैकी एक आहे. राज्यातील सुमारे 61 टक्के क्षेत्र दुष्काळग्रस्त भागात मोडतं. कर्नाटक गेल्या दोन दशकांत 15 वर्षांहून अधिक काळ दुष्काळानं होरपळत आहे.