कृषी

केदार विष्णू,मणिपाल ॲकॅडमी ऑफ हायर एज्युकेशनमध्ये अर्थशास्त्राचे अध्यापक

कृषी क्षेत्राची पाच वर्षांत वार्षिक सरासरी ४.१८ टक्के दराने वाढ झाली व २०२३-२४ मध्ये कृषी विकास दर १.४ टक्के इतका झपाट्याने खाली आला आहे. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये कृषी क्षेत्रासाठी विशेष तरतुदी करतील, असा अंदाज होता. यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राला नेमके कोणते स्थान आहे?

केंद्राच्या २०२३-२४ मधील अर्थसंकल्पात एकूण अर्थसंकल्पी वाटप हे ४४.९० लाख कोटी होते, ते यंदाच्या अर्थसंकल्पात ४८.२१ लाख कोटींपर्यंत वाढले आहे. २०२३-२४ मध्ये सुधारित अंदाजाच्या तुलनेत भांडवली खर्चात १६.९३ टक्क्याने वाढ झाली. अर्थसंकल्प २०२४-२५ मध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासामध्ये गुंतवणूक करून आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील असल्याचे दिसून येत आहे. कृषी क्षेत्रासाठीची अर्थसंकल्पी तरतूद वाढली आहे. २०२३-२४ च्या तुलनेत ही वाढ ४.५८ टक्के एवढी आहे. भांडवली खर्चाचा वाटा फक्त ०.०८ टक्के इतका आहे आणि उर्वरित जवळपास ९९.९ टक्के खर्च हा महसूल खात्यासाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. २०२२-२०२३ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राचा वाटा फक्त ३.३६ टक्के होता. २०२३-२४ मध्ये तो २.८२ टक्क्यांपर्यंत घसरला. यानंतर तो किंचित वाढून यंदाच्या अर्थसंकल्पात २.७५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला.

प्राधान्यक्रमांतील बदल

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत उत्पादकता आणि वाढीसाठी कृषी संशोधन आणि विकासासाठीचे वाटप वाढविण्यावर भर दिला आहे. परंतु निधीचे वाटप करताना सरकारने कृषी संशोधन आणि शिक्षण विभागाला प्राधान्य दिले नाही, फक्त ०.०९९ लाख कोटी रुपये या क्षेत्रासाठी राखीव ठेवले आहेत. अर्थात, ते गेल्या वर्षाच्या अर्थसंकल्पाच्या सुधारित अंदाजापेक्षा सुमारे ०.६५ टक्के अधिक आहे. केंद्र सरकार नवीन १०९ उच्च-उत्पादक आणि हवामानास अनुकूल अशा प्रजाती (वाण) विकसित करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २०२४-२०२५ या हंगामासाठी १४ खरीप पिकांसाठीची किमान आधारभूत किंमत वाढवली आहे, व याचा कृषी क्षेत्रावर सकारात्मक परिणाम होईल. ही वाढ १.४ ते १२.५ टक्क्यांपर्यंत असणे अपेक्षितच होते. याव्यतिरिक्त, नैसर्गिक शेतीला चालना देणे, शेतकरी विपणन संधींचा विस्तार करणे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत रोजगार निर्माण करणे यावर विशेष भर दिला आहे.

सुमारे १४ पिकांसाठी किमान आधारभूत किमतीतील वाढ सकारात्मक आहे. मात्र लागवड आणि उत्पादनाचा खर्च लक्षणीयरित्या म्हणजे दुपटीहून अधिक वाढलेला असताना ही वाढ पुरेशी नाही. सरकारने २००६ मध्ये प्रा. स्वामिनाथन यांच्या समितीने ‘एमएसपी’ ठरवण्यासाठी केलेल्या शिफारशींवर विचार करणे अपेक्षित होते. या अर्थसंकल्पात सरकारकडून काही गोष्टींना उच्च प्राधान्य मिळायला हवे होते. यामध्ये प्रथमतः हवामान बदलाचे परिणाम कमी करण्यासाठी स्मार्ट आणि हवामान-लवचिक शेतीसाठीच्या निधीमध्ये पुरेशी वाढ करणे आवश्यक होते. दुसरे, उत्पादकता आणि उत्पादनाच्या गुणवत्तेला चालना देण्यासाठी सरकारने भौगोलिक माहिती प्रणाली (जीआयएस) आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) वापरास प्रोत्साहन देणाऱ्या उपक्रमांना अधिक प्राधान्य द्यायला हवे होते. तिसरी बाब म्हणजे सरकारने सुपरमार्केट आणि अल्पभूधारक शेतकरी व जागतिक मूल्यसाखळी यांच्यातील संबंध प्रस्थापित करण्यावर अधिक भर द्यायला हवा होता. कंत्राटी शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारकडे मजबूत संस्थात्मक यंत्रणा असणे आवश्यक आहे.