नाशिक - कोकणातील महाड येथील सावित्री नदीवरील पूल कोसळून झालेल्या दुर्घटनेनंतर चर्चेत आलेल्या राज्यातील ब्रिटिशकालीन पुलांचे तत्काळ स्ट्रक्‍चरल ऑडिट करून त्यांची दुरुस्ती करण्यासाठी धोरणात्मक कार्यक्रम आखला आहे. त्यानुसार येत्या तीन वर्षांत राज्यातील 14 हजार पुलांच्या दुरुस्तीसाठी पाच हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. यंदा हजार कोटी रुपये पुलांच्या दुरुस्तीसाठी खर्च केले जाणार आहेत, असे सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे सांगितले. 

सार्वजनिक बांधकाम विभागात झालेल्या आढावा बैठकीनंतर श्री. पाटील बोलत होते. आढावा बैठकीत श्री. पाटील यांनी नाशिक विभागातील विविध कामांची प्रलंबित देयके त्वरित अदा करण्यासाठी आवश्‍यक ती कार्यवाही करण्याचे आदेश देतानाच, कमकुवत पुलांचे स्ट्रक्‍चरल ऑडिट करून त्यांची दुरुस्ती करावी. दुरुस्तीसाठी दहा किलोमीटरचे टप्पे करावेत आणि वार्षिक दुरुस्ती करार तत्त्वावर संस्थेची निवड करून प्रस्ताव सादर करावेत, जेणेकरून गरजेनुसार दुरुस्तीची कामे करणे शक्‍य होईल. दुरुस्ती केलेले रस्ते वर्षभर सुस्थितीत ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित संस्थेची राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे विविध प्रकल्प, नाबार्डअंतर्गत कामे, जाहिरात फलक आदींच्या विविध कामांचा आढावा त्यांनी बैठकीत घेतला. दर तीन महिन्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कामांचा आढावा घेण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

बैठकीला सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रधान सचिव आशिषकुमार सिंग, सचिव सी. पी. जोशी, अजित सगणे, मुख्य अभियंता आर. आर. केडगे, अधीक्षक अभियंता आर. आर. हांडे, सी. डी. वाघ, पी. बी. भोसले व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. 

साहेब, तेवढं आमच्या पुलाचं पाहा हो... 
गेल्या पावसाळ्यात ओझर-सायखेडा-वावी मार्गावरील गोदावरी नदीवरील ब्रिटिशकालीन पूल अत्यंत धोकादायक बनला आहे. या पुलाच्या नूतनीकरणाची मागणी होत असताना, आज झालेल्या आढावा बैठकीत संबंधित पुलाच्या दुरुस्तीचे आदेश सार्वजनिक बांधकाममंत्री पाटील यांनी दिले. सायखेड्याचे भाजपचे शहराध्यक्ष कृष्णा आघाव यांनी निवेदन देत साहेब, तेवढं आमच्या पुलाचं पाहा हो, अशी विनवणी केली. मात्र, मंत्री पाटील यांना झटपट जेवण उरकून मुंबईकडे जाण्यासाठी घाई झाली होती. 

नवीन रस्त्याची जबाबदारी बनविणाऱ्या संस्थेवर 
दहा किलोमीटरच्या रस्त्यांच्या कामांसाठी आता नवीन नोंदणी करण्याची गरज नाही. मात्र, नवीन धोरणानुसार रस्त्यांच्या कामासाठी दोन कोटी रुपये दिले जातील आणि आगामी दोन वर्षांत त्या रस्त्यावर एकही खड्डा पडता कामा नये. त्या रस्त्याच्या डागडुजीची पूर्ण जबाबदारी त्या संस्थेवर राहणार आहे. त्यामुळे रस्त्यांचा दर्जा सुधारण्यास मदत होणार असल्याचा विश्‍वास श्री. पाटील यांनी व्यक्त केला.