सरकारकडून टनाला ८५० डॉलरची ‘एमईपी’ लागू
नाशिक - केंद्र सरकारच्या एम.एम.टी.सी. व्यापार कंपनीने दोन हजार टन कांद्याच्या आयातीची निविदा प्रसिद्ध केली आहे. आज वाणिज्य मंत्रालयाने कांद्याच्या निर्यातीचे मूल्य टनाला ८५० डॉलर निश्‍चित केले. मात्र या निर्णयांचा भावावर परिणाम होणार नसल्याने शेतकऱ्यांनी ‘पॅनिक सेलिंग’ टाळावे, असा सल्ला तज्ज्ञांनी दिला आहे. पुढील महिनाअखेरपर्यंत बाजारभाव चढे राहण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे.

देशाला येत्या अडीच महिन्यांत ४५ लाख टन कांद्याची आवश्‍यकता भासणार आहे. त्या तुलनेत पुरवठ्यातील घट २५ ते ४० टक्‍क्‍यांपर्यंत राहणार आहे. दुष्काळ आणि मग रोपांच्या पुनर्लागवडीवेळी झालेला पाऊस अशा विचित्र परिस्थितीत यंदा कांद्याची लागवड गुरफटली. जून-जुलैमध्ये कांदा बियाण्याची विक्री घसरली. तेव्हाच भाव वधारण्याचे संकेत मिळाले होते.

याखेरीज सध्या चाळीतील उन्हाळ कांद्याचा साठा कमी आहे. गेल्या वर्षी देशात दोन महिन्यांची गरज भागवेल इतका अतिरिक्त साठा चाळीत होता.

निर्यात रोखण्याचा प्रयत्न
देशातून महिन्याला दीड ते दोन लाख टन कांद्याची निर्यात होते. म्हणजेच देशांतर्गत कांद्याचा तुटवडा राहिल्यास भाव वधारतील हे गृहीत धरून केंद्र सरकारने निर्यात रोखण्याचा प्रयत्न केला आहे. वाणिज्य मंत्रालयाने टनाला ८५० डॉलर म्हणजेच टनाला साठ हजार रुपये निर्यात मूल्य निश्‍चितीची अधिसूचना जारी केली आहे. सद्यस्थितीत २६ हजार ते २९ हजार रुपये टन असे देशांतर्गत बाजारभाव आहेत. दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपूर्वी दोन हजार टन कांदा आयातीची निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्याची ‘शिपमेंट’ नोव्हेंबरमध्ये अपेक्षित आहे. तोपर्यंत नवीन कांद्याची आवक सुरळीत होईल. त्यामुळे आयात कांद्याला देशांतर्गत विक्रीतून किती पैसे मिळतील? हा प्रश्‍न आहे. आयातीच्या निविदेमध्ये चीन, अफगाणिस्तान, पाकिस्तानसह अन्य कुठल्याही देशाचा कांदा असा उल्लेख आहे. देशाच्या मागणीचा विचार करता, आयातीच्या कांद्याचा फारसा फरक पडणार नाही.