नाशिक : शासनाच्या उदासीनतेमुळे महाराष्ट्र राज्य आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळांत सुरक्षितता, सुरक्षा आणि इतर पायाभूत सुविधांअभावी दरवर्षी शेकडो निष्पाप आदिवासी विद्यार्थ्यांचा मृत्यू होत आहे. यावर्षी नाशिक विभागात 67, ठाणे 29, नागपूर दहा, तर अमरावतीत पाच अशा एकूण 111 विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला. 

राज्यात चक्क 111 विद्यार्थ्यांचा मृत्यू 

राज्यात नाशिक, ठाणे, नागपूर, अमरावती असे एकूण चार विभाग आहेत. या आदिवासी विकास विभागाच्या एकूण 529 आश्रमशाळा असून, त्यात एक लाख 91 हजार 561 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. यापैकी हजारो विद्यार्थी वसतिगृहात राहतात. मात्र शासनाकडून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी पुरेशी नोकरभरती नाही. भौतिक मूलभूत आरोग्य सुविधा नाहीत. भूमिगत गटारी, वैद्यकीय कक्ष नाहीत. किचन शेड, शौचालय, मुलींसाठी स्वतंत्र भौतिक सुविधा नाहीत. कायमस्वरूपी स्त्री अधीक्षिका पदे रिक्त असल्याने अनेक ठिकाणी मुलींची सुरक्षा रामभरोसे आहे. त्यामुळे इतर शिक्षिकांवर जबाबदारी टाकण्यात येते. मात्र शिक्षिकांना अध्यापन, प्रशिक्षण, निवडणुकीचे कामे, तसेच इतर शालेय कामे करून पुन्हा निवासी मुलींची जबाबदारी माथी टाकली जाते. त्यामुळे त्यांच्याकडून सर्व जबाबदाऱ्या पार पाडणे शक्‍य होत नाहीत. मात्र अनुचित प्रकार घडल्यास संबंधित शिक्षिकेला जबाबदार धरण्यात येते. 

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर भरवसा 
बहुतांश आश्रमशाळा अतिदुर्गम आदिवासी भागात असून, या ठिकाणी कर्मचाऱ्यांसाठी पुरेसे निवासस्थान नाहीत. गावात भाड्याने घर मिळत नाहीत. राज्यातील आश्रमशाळांत मुख्याध्यापक, अधीक्षक, स्री अधीक्षिका, शिक्षक, क्रीडाशिक्षक, ग्रंथपाल, प्रयोगशाळा सहाय्यक, लिपिक, स्वयंपाकी, शिपाई, चौकीदार, सफाई कामगार असे हजारो पदे रिक्त आहेत. काही प्रमाणात कंत्राटी पद्धतीने पदे भरून जबाबदारी टाकली जाते. परंतु शासन कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर विद्यार्थ्यांची संपूर्ण जबाबदारी टाकू शकत नाही. कंत्राटी कर्मचारी कायम करून सर्वस्वी जबाबदारी देऊ शकते. मात्र कमी पगारात कंत्राटी पदे भरून शासन आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या जिवाशी खेळत आहे. 
विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूचे मुख्य कारण म्हणजेच तत्काळ वैद्यकीय सेवा मिळत नाहीत. सुरक्षेसाठी पुरेसे कर्मचारी नाहीत. चांगली शौचालये नाहीत. पाण्याच्या सुविधा नाहीत. मुलींसाठी स्वतंत्र सुरक्षाव्यवस्था नाही. त्यामुळे दरवर्षी विषबाधा, शारीरिक आजार, अपघात यामुळे शेकडो विद्यार्थ्यांचा बळी जातो. विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अधांतरीत राहणार, यात शंका नाही. 

नाशिक विभागातील रिक्त पदे 
माध्यमिक मुख्याध्यापक 46, कनिष्ठ महाविद्यालय मुख्याध्यापक 86, प्राथमिक मुख्याध्यापक 33, माध्यमिक शिक्षक 194, पदवीधर प्रा. शिक्षक 100, प्रा. शिक्षक 454, अधीक्षक 25, स्त्री अधीक्षिका 52, ग्रंथपाल 8, प्रयोगशाळा सहाय्यक 13, लिपिक 112, तसेच वर्ग चारमधील हजारो पदे नाशिक विभागात रिक्त आहेत. 

नोकरभरती करून पायाभूत सुविधा पुरवाव्यात

आदिवासी विकास विभागाकडून सुविधांकडे पूर्णपणे कानाडोळा  
शासनाने नोकरभरती करून पायाभूत सुविधा पुरवाव्यात. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिकबरोबर आरोग्याकडे लक्ष द्यावे. आदिवासी विद्यार्थ्यांची हेळसांड थांबवावी. - लक्ष्मण चौरे, शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्य 

हेही वाचा > पुन्हा सैराटचा थरार...बहिणीचे प्रेमसंबंध समजताच भावाने..

हेही वाचा > मोबाईलवर कार्टून दाखविण्याचे सांगत सात वर्षाच्या चिमुकलीला नेले वरच्या खोलीत..अन्..