गैरप्रकार रोखण्यासाठी आधार नोंदणी, बायोमेट्रिक हजेरी बंधनकारक करणार
इगतपुरी - आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षण देऊन समाजाच्या मूळ प्रवाहात आणण्याऐवजी बोगस विद्यार्थिसंख्या दाखवून संस्थाचालक दर वर्षी लाखो रुपयांचे अनुदान लाटत असल्याचे आश्रमशाळांच्या पाहणीत आढळून आले आहे. प्रशासकीय यंत्रणा व संस्थाचालकांच्या संगनमताने वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या या गैरप्रकाराला चाप लावण्यासाठी विद्यार्थ्यांची आधार नोंदणी, तसेच बायोमेट्रिक हजेरी बंधनकारक करण्यात येणार असल्याची माहिती आदिवासी विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.

राज्यात आदिवासी विभागामार्फत 529 शासकीय व 546 खासगी अनुदानित आश्रमशाळा चालविण्यात येतात. खासगी आश्रमशाळांवर दर वर्षी 526 कोटी रुपये अनुदानाच्या स्वरूपात खर्च करण्यात येतात. मात्र त्या ठिकाणी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची आवश्‍यक ती काळजी घेतली जात नाही. तसेच विद्यार्थ्यांना आवश्‍यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधाही धड उपलब्ध करून दिल्या जात नाहीत. बुलडाणा, वाशीम व राज्यातील आश्रमशाळा जास्त प्रमाणात असणाऱ्या जिल्ह्यांतील काही शाळांची तपासणी केली असता पटावर नोंद असलेल्या विद्यार्थिसंख्येएवढे विद्यार्थीच शाळेत नसल्याचे आढळून आले. जिल्हा परिषद व शासकीय आश्रमशाळांत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची नोंदणी खासगी शाळांत केल्याचे दिसून आले.

खासगी आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यामागे 900 रुपये अनुदान दर महिन्याला दिले जाते. त्यासाठी प्रत्येक वर्गात किमान 30 विद्यार्थी असणे आवश्‍यक आहे. त्याचबरोबर दर वर्षी संस्था चालविण्यासाठी पाच ते 25 लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम विविध कारणांसाठी उपलब्ध करून दिली जाते. या निधीतून शाळेभोवती कुंपण, वर्गखोल्या, विद्यार्थ्यांच्या राहण्याची चांगली सोय उपलब्ध करून देणे अपेक्षित असते. खोटी विद्यार्थिसंख्या दाखवून अनुदान लाटण्याचे प्रकार सातत्याने घडतात. हे रोखण्यासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्याचा आधार क्रमांक व बायोमेट्रिक हजेरी सादर करण्याचे बंधन खासगी आश्रमशाळांना घालण्यात येणार आहे.

शिक्षणासाठी...
529 शासकीय आश्रमशाळा
546 खासगी अनुदानित आश्रमशाळा
526 कोटी रुपये खासगी आश्रमशाळांवर दर वर्षी अनुदानाच्या स्वरूपातील खर्च