Dhule News : महापालिका प्रशासनाकडून महापालिका क्षेत्रातील मालमत्तांना सुधारित कर आकारणीची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. या प्रक्रियेत बहुतांश मालमत्ताधारकांची वाढीव कर आकारला गेल्याची तक्रार आहे. त्यामुळे या मालमत्ताधारकांसह महापालिकेतील पदाधिकारी, नगरसेवकांकडून वाढीव कर रद्द करा, कमी करा अशी मागणी होत आहे.

पण, कर कमी करण्याचा अधिकार नेमका कुणाला हा प्रश्‍न आहे. कर वाढविण्याचा निर्णय जर महासभेत (अर्थात सत्ताधारी) होत असेल तर कर कमी करण्याचा निर्णयदेखील महासभेतच होऊ शकतो. मात्र, सत्ताधारी मनपा आयुक्तांना निवेदने देत आहेत. त्यामुळे हा संभ्रम दूर होण्याची गरज आहे.(Authority to Municipal Commissioner or General Assembly question of reduction of increased tax farce of statements from office bearers corporators dhule news)

महापालिकेकडून सध्या संपूर्ण महापालिका क्षेत्रातील मालमत्तांना सुधारित कर आकारणीची प्रक्रिया सुरू आहे. प्रारंभी हद्दवाढ क्षेत्रातील मालमत्तांना सुधारित कर आकारणीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली.

आता उर्वरित शहरातील देवपूर भागासाठी प्रक्रिया सुरू आहे. या कर आकारणीबाबत प्राप्त हरकतींवर सध्या सुनावणीचे काम सुरू आहे. या प्रक्रियेदरम्यान काही राजकीय, सामाजिक संस्था-संघटनांकडून कर कमी करण्याच्या मागणीसाठी आंदोलने होत आहेत, निवेदने दिली जात आहेत. यात आता महापालिकेतील काही सत्ताधारी पदाधिकारी, नगरसेवकांकडूनही आयुक्तांना निवेदने देऊन वाढीव कर कमी करा अशी मागणी केली जात आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

संभ्रम दूर होण्याची गरज
कर वाढीचा निर्णय महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत (महासभा) होतो. अर्थात महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांकडून अशी कार्यवाही होते. महापालिकेचा अर्थसंकल्प मांडताना सत्ताधारी मंडळी कोणतीही कर वाढ न करता अर्थसंकल्प सादर केला, सर्वसामान्यांना दिलासा दिला असा प्रचार करते.

अर्थात कर वाढीचा निर्णय महासभेत होत असेल तर कर कमी करण्याचा निर्णयदेखील महासभेच्या माध्यमातूनच होऊ शकतो. ज्या प्रशासनाकडून सुधारित कर आकारणीची प्रक्रिया केली जात आहे, त्या प्रशासनाकडून कर कमी करण्याचा निर्णय घेतला जाणे शक्य नाही. अर्थात आयुक्तांना तसा अधिकारदेखील नसावा.

त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनी आयुक्तांकडे कर कमी करण्याची मागणी करणेच चुकीचे असल्याचे काही अधिकारी म्हणतात. ज्यांना याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे, ती मंडळी प्रशासनाकडे मागणी करून केवळ वेळ निभावत असल्याचाही सूर आहे. त्यामुळे महापालिकेतील सत्ताधारी पदाधिकारी, नगरसेवकांनी या विषयावर नियमानुसार काय करता येईल याबाबत मत घेऊन मागणी करण्याची किंवा आयुक्तांना तसा अधिकार असेल तर त्यांना तसा निर्णय घेण्यास भाग पाडून हा संभ्रम दूर करण्याची गरज व्यक्त होते.