नाशिक - घरपट्टी असो व २१ कोटींचा रोख मोबदला देण्याचा विषय असो महासभा, स्थायी समितीच्या सभागृहात घेतलेला निर्णय व प्रत्यक्ष कार्यवाही यात मोठा फरक असल्याने महापालिकेतील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचा हाच पारदर्शक कारभार का? असा सवाल करत शिवसेनेने शुक्रवारी (ता.२५) स्थायी समितीच्या बैठकीत विविध मुद्द्यांवरून भाजपला घेरले. भाजपकडून बचावाचा प्रयत्न करताना केंद्रात व राज्यात दोघेही सत्तेत असल्याची आठवण करून देण्यात आली. परंतु स्थानिक पातळीवर लोकहिताचे निर्णय झाल्यास शिवसेनेने कायम विरोधाची भूमिका घेतल्याचे ठासून सांगण्यात आले.

टीडीआर, समायोजित आरक्षण व घंटागाडी चौकशी समितीचा मुद्दा नगरसेवक प्रवीण तिदमे यांनी उपस्थित करताना पारदर्शकेचा विषय चर्चेला आला. माजी महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या कार्यकाळात घरपट्टीचे दर वाढविले. परंतु त्यानंतर महासभेने आयुक्तांचे आदेश रद्द करूनही वाढीव दराने घरपट्टीची देयके नागरिकांना पाठविली आहेत.

पाणीपट्टीच्या बाबतीतही वाढीव दराने देयके जात असल्याने ती रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. बससेवेसाठी परिवहन समिती स्थापन करण्याऐवजी कंपनीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. गंगापूर रोडवरील आकाशवाणी टॉवरलगतच्या आरक्षित मोकळ्या भूखंडाचा मोबदला देण्याचा विषय स्थायी समितीवर न येता परस्पर मोबदला दिला. विद्यार्थी गणवेश, अंगणवाडी यांसारखे अनेक मुद्दे उपस्थित करत शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी भाजपच्या पारदर्शक कारभाराचे वाभाडे काढले. अपक्ष मुशीर सय्यद यांनी शिवसेनेच्या सुरात सूर मिळवत तीन आमदार, महापालिकेत सत्ता देऊन नाशिककरांनी गुन्हा केला का? असा सवाल करत सरकार पातळीवरून नाशिकवर सातत्याने अन्याय होत असल्याचा आरोप केला. एकीकडे विकास तर नाहीच उलट लाखोंच्या घरपट्टी पाठवून नागरिकांना जेरीस आणल्याची आगपाखड भागवत आरोटे व संतोष साळवे यांनी केली. रोख मोबदल्यावरून सभागृहनेते दिनकर पाटील यांचा विरोध मावळल्याने यावर चर्चा करण्याऐवजी स्वच्छ सर्वेक्षणासाठी प्रशासनाच्या मागे ठामपणे उभे राहण्याची उपरती सुचली.

मागणी फेटाळली
प्रशासकीय चौकशी करण्याचे अधिकार नगरसेवकांना नसल्याने टीडीआर व घंटागाडीसंदर्भात चौकशी समिती नियुक्त करण्यासाठी स्थायी समिती सदस्यांची उपसमिती नियुक्त करण्याची शिवसेना सदस्यांची मागणी सभापतींनी फेटाळली. जिल्हाधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याचा अधिकार कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना नसला तरी दोषी आढळल्यास सक्षम अधिकाऱ्यांकडून चौकशी करता येते. चौकशीसाठी प्राथमिक अहवाल असणे गरजेचे असल्याचा खुलासा प्रशासनाकडून करण्यात आला.