Dhule News : शहरातील मालेगाव रोडलगत दसेरा मैदान येथील साडेसात एकरांची जागा लाटण्याचा भूमाफियांचा डाव सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे उधळला गेला.

परिणामी, संबंधित जागेवर महापालिकेतर्फे व्यापारी संकुल उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, रोजगाराचे साधन निर्माण होणार आहे, अशी माहिती भाजपचे शहर-जिल्हाध्यक्ष गजेंद्र अंपळकर यांनी मंगळवारी (ता. २१) दिली. (Clear way for commercial complex of Municipal Corporation dhule news)

पत्रकार परिषदेत श्री. अंपळकर यांनी या प्रकरणातील फायलीचा संशयास्पद प्रवास आणि संघर्षाची सर्वंकष माहिती दिली. ते म्हणाले, की शहरातील मोक्याच्या ठिकाणी असलेली दसेरा मैदान येथील महापालिकेची आरक्षित साडेसात एकर जागा भूमाफियांकडून हडप करण्यात आल्याची माहिती प्राप्त झाली.

याबाबत शहानिशा करण्यासह मनपा प्रशासनाकडे चौकशीची मागणी केली. तेव्हा ही जागा भूमाफियांनी मूळ मालकाच्या नावावर करून घेतल्याचे समोर आले.

महत्त्वाची फाइल गायब

महापालिकेतील संबंधित अधिकाऱ्यांकडे वादग्रस्त जागेची फाइल मागितली. त्या वेळी अधिकारी फाइल देण्यास टाळाटाळ करीत होते. त्यांना जाब विचारला असता त्यांनी ‘या जागेचा विषय गंभीर आहे, या संदर्भात चौकशी करू नका,’ असे सुचविले. तरीही मी पंधरा दिवस फायलीची सतत मागणी लावून धरली. तरीही फाइल मिळाली नाही.

सरतेशेवटी भूमाफियांनी वादग्रस्त फाइल महापालिकेतून गायब केल्याचा निष्कर्ष निघाला. तथापि, कुठल्याही प्रकारचे आरक्षण टाकण्यात आले असेल तर त्या जागेविषयी फाइल जिल्हाधिकारी कार्यालयात असते. त्या ठिकाणीही फाइल गायब करण्यात आल्याचे दृष्टिपथास आले.

तगाद्यानंतर नवीन फाइल

दसेरा मैदान येथील ही जागा महापालिकेच्या मालकीची आणि विकासाशी निगडित असल्याने दोषी अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करेन, असा इशारा दिला. या दणक्यानंतर अधिकाऱ्यांनी ५० वर्षांपूर्वीचे जुने रेकॉर्ड तपासणे सुरू केले आणि जागेची नवीन फाइल तयार करून दिली.

ती नगरभूमापन कार्यालयात तत्कालीन अधिकारी पंकज पवार यांच्याकडे दाखल करण्यात आली. महापालिकेचे नाव मालमत्ता पत्रकावर (उतारा) नोंदविण्यासाठी फाइल जमा केली तरी त्यांनी पंधरा दिवस टाळाटाळ केली.

खासदारांचा पारा चढला

खासदार डॉ. सुभाष भामरे यांना घडणाऱ्या बाबींची माहिती दिल्यावर त्यांचा पारा चढला. त्यांनी नगरभूमापन अधिकारी पवार यांची कानउघाडणी करत शहर विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाची मालमत्ता पत्रकावर नावनोंदणीची मागणी पूर्ण करावी, बेकायदेशीर लावलेली नावे नियमाप्रमाणे कमी करावीत आणि महापालिकेचे नाव नियमानुसार तातडीने लावावे, अशी सक्त सूचना दिली.

त्यानुसार आठवड्यात मालमत्ता पत्रकावर महापालिकेचे नाव नोंदवून ती फाइल आयुक्तांकडे सुपूर्द करण्यात आली.

प्रकरण उच्च न्यायालयात

या प्रकरणी निविदा निघण्याच्या दिवशी भूमाफियांच्या माध्यमातून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) खंडपीठातून स्थगिती मिळविण्यात आली. या निर्णयाविरोधात खासदार डॉ. भामरे यांच्या सहाकार्याने कायदेशीर लढाईचा निर्णय घेण्यात आला. स्थगिती उठविण्यासाठी सरासरी दोन ते अडीच वर्षांचा कालावधी लागला.

व्यापारी संकुल उभारणी व रोजगाराचे साधन निर्माण होण्यासाठी तगाद्यानंतर मनपातर्फे जाहीर निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली. या संदर्भात पुन्हा भूमाफियांच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाणार, अशी शक्यता होती. त्यानुसार पूर्वीच महापालिकेने कॅव्हेट दाखल केले.

यात मनपाची भक्कम बाजू मांडणीसाठी खासदारांनी संबंधित वकिलांशी चर्चा केली. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी याचिका फेटाळून लावली. त्यात भूमाफिया अपयशी ठरले. परिणामी मनपाच्या व्यापारी संकुल उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला, असे श्री. अंपळकर यांनी नमूद केले.

''शहर विकासाच्या कार्यात कुणी अडवा आल्यास जशास तसे उत्तर दिले जाईल. दसेरा मैदान येथील जागेत भव्य व्यापारी संकुल उभारणीनंतर बेरोजगारांना रोजगाराची संधी, तर मनपाच्या करूरूपी उत्पन्नात भर पडणार आहे.

महापालिका प्रशासनाने शहर विकासासाठी सकारात्मक दृष्टिकोनातून हा विषय हाताळावा. भाजपचे सर्व नेते, प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने हा प्रकल्प तडीस नेण्याचा संकल्प आहे.''-गजेंद्र अंपळकर, शहर-जिल्हाध्यक्ष, भाजप