नाशिक - कच्चा मालाची टंचाई, शाईचा तुटवडा व यंत्रसामुग्रीची अपुरी देखभाल अशा नानाविध समस्यांचा सामना करीत असलेल्या नाशिक रोड येथील चलार्थपत्र मुद्रणालयाच्या अडचणी समजून न घेता केंद्रीय वित्त खाते आता नाराजी व्यक्‍त करू लागले आहे. देशापुढील चलनतुटवड्याचे संकट निस्तरण्याचा प्रचंड ताण केंद्र सरकारवर असल्याचा हा परिणाम असल्याचे मानले जात आहे.

नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर संपूर्ण देशाचे लक्ष नाशिक व देवास येथील केंद्र सरकारच्या मुद्रणालयाकडे लागले आहे. नव्याने चलनात आलेल्या 2 हजाराच्या नोटा रिझर्व्ह बॅंकेच्या सालबोनी व म्हैसूर येथील मुद्रणालयात छापल्या जातात, तर 20, 50, 100 व नवी 500 ची नोट या सगळ्यांची छपाई नाशिक व देवास येथे होते. देवास येथे रोज 70 लाख नोटांची छपाई होत असेल तर नाशिकच्या मुद्रणालयानेही तितक्‍या नोटा छापल्या पाहिजेत, अशी अपेक्षा केंद्रीय वित्त विभागाचे अतिरिक्‍त सचिव अजय त्यागी व प्रेस महामंडळाच्या मनुष्यबळ विभागाचे संचालक के. एस. सिन्हा यांनी व्यक्‍त केली आहे. या दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी चलार्थपत्र मुद्रणालयातील नोटाछपाईचा आढावा घेतला. इथल्या कामगारांनी केलेल्या वाढीव कामाचे कौतुक करतानाच अपेक्षेइतक्‍या वेगाने नोटा छापल्या जात नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्‍त केली.

श्री. त्यागी यांनी अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत आवाहन केले, की देशात नोटांची तीव्र टंचाई आहे. पाचशेच्या नोटांची मागणी आणि पुरवठा यात मोठी तफावत आहे. आपत्कालीन स्थितीत प्रेस कामगार चांगले योगदान देत असले तरी पाचशे रुपयांच्या नोटांचे उत्पादन अपेक्षेइतके नाही. मुद्रणालयांसाठी हा कसोटीचा काळ आहे. प्रेस कामगारांनी या परीक्षेत पास व्हायला हवे.

अधिकाऱ्यांच्या बैठकीनंतर श्री. त्यागी यांनी मजदूर संघाच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. संघाचे सरचिटणीस जगदीश गोडसे यांनी, नोटछपाईसाठी लागणारा कच्चा माल, शाई, कागद आणि मशिनरींच्या आधुनिकीकरणाच्या समस्या मांडल्या. प्रेस महामंडळाचे अध्यक्ष प्रवीण गर्ग व संचालक श्रीवास्तव यांच्या आवाहनानंतर, नोटांच्या टंचाईची पुरेशी जाणीव असल्यानेच मुद्रणालय कर्मचाऱ्यांनी सुटीच्या दिवशीही काम केले. तेव्हा, यंत्रसामुग्रीचे आधुनिकीकरण, कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग आदी मुद्यांकडे सरकारने लक्ष द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. नोट व सुरक्षा कागदपत्रे छपाईतील अग्रेसर "डी-ला-रु' या कंपनीच्या औरंगाबाद येथील प्रस्तावित प्रकल्पाबाबत गोडसे यांनी आक्षेप नोंदविला. या क्षेत्रात खासगी कंपनी येत असल्याने सुरक्षा कागदपत्रांच्या नियमांचाही भंग होणार असल्याने कंपनीला परवानगी देऊ नये, त्याऐवजी तोच पैसा सरकारी मुद्रणालयांच्या आधुनिकीकरणासाठी वापरावा, असे कर्मचारी संघटनेचे म्हणणे आहे.