जळगावः घरकुल घोटाळ्यात न्यायालयाने शिक्षा सुनावलेल्या महापालिकेच्या पाच विद्यमान नगरसेवकांना आयुक्तांनी अपात्रतेसंदर्भात नोटीस बजावली असून, त्यावर बाजू मांडण्यासाठी या नगरसेवकांनी मुदत मागून घेतली. त्यानुसार आता त्यांना 30 डिसेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. 

राज्यात गाजलेल्या जळगाव तत्कालीन नगरपालिका घरकुल घोटाळा प्रकरणी 31 ऑगस्टला धुळे सत्र न्यायालयाने तत्कालीन व विद्यमान 48 जणांना दोषी ठरवून शिक्षा सुनावली. यात सर्वच आरोपी जामिनावर मुक्त झाले आहेत. 

या पाच जणांना नोटीस 
शिक्षेला न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नसल्याने आरटीआय कार्यकर्ते दीपककुमार गुप्ता यांनी आयुक्तांपासून राज्याच्या मुख्य सचिवांपर्यंत विद्यमान नगरसेवक तथा भाजपचे गटनेते भगत बालाणी, सदाशिव ढेकळे, दत्तात्रय कोळी, लता भोईटे व स्वीकृत नगरसेवक कैलास सोनवणे 
यांना अपात्र करण्याची मागणी केली होती. याबाबत आयुक्तांनी घरकुल घोटाळ्यात दोषी ठरल्याने आपणास अपात्र का करण्यात येऊ नये? यावर उपस्थित राहून बाजू मांडण्याच्या सूचना नोटिशीतून दिल्या होत्या. 

30 तारखेपर्यंत मुदत 
याप्रकरणी आज सकाळी आयुक्त डॉ. उदय टेकाळे यांच्या दालनात सुनावणी होणार होती. यावेळी आयुक्त 
यांच्यासह महापालिकेचे प्रमुख विधी सल्लागार ऍड. आनंद मुजुमदार उपस्थित होते. सुनावणीवेळी भाजपचे गटनेते भगत बालाणी, ज्येष्ठ नगरसेवक कैलास सोनवणे, दत्तात्रेय कोळी, सदाशिवराव ढेकळे उपस्थित होते. यावेळी सोनवणेंनी मुलाच्या लग्नाचे, बालाणी यांनी नातेवाइकांचा मृत्यू झाल्याचे कारण देत, तर दत्तात्रेय कोळी यांनी आजारपणाचे तर सदाशिवराव ढेकळे यांनी कुटुंबातील लग्नकार्य असल्याने खुलासा सादर करण्यास मुदत द्यावी, अशी मागणी केली. तर नगरसेविका लता भोईटे या आजारी असल्याने उपस्थित राहिल्या नाही. त्यांच्यातर्फे प्रतिनिधी नीलेश पाठक यांनी मुदत वाढून देण्याची मागणी केली. 
त्यानुसार आयुक्तांनी पाचही नगरसेवकांना अपात्र का करू नये? यावर म्हणणे मांडण्यासाठी 30 डिसेंबरची अंतिम मुदत दिली. 

सुनावणीदरम्यान गुप्तांना "नो एन्ट्री' 
आयुक्तांच्या दालनात सुरू असलेल्या सुनावणीत दीपककुमार गुप्ता यांनी उपस्थित राहण्याची विनंती आयुक्तांना केली. मात्र, आयुक्तांनी याबाबत परवानगी दिली नाही. यामुळे गुप्ता यांनी याबाबत आयुक्तांच्या भूमिकेचा यावेळी निषेध केला. 

शिक्षा जाहीर झाल्यानंतर पाचही नगरसेवकांना महापालिका प्रशासन अपात्र करू शकते. त्यामुळे सुनावणीची 
गरज नव्हती. सुनावणी घेऊन त्यांना मुदतवाढ न देता त्यांना अपात्र कारवाई घोषित करणे आवश्‍यक होते. मात्र, आयुक्तांनी तसे न केले नाही. त्यामुळे नगरसेवकांना पाठीशी घातले जात आहे. 
- दीपककुमार गुप्ता, तक्रारदार