शिंदखेडा - स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत येत्या २६ जानेवारी २०१८ पर्यंत धुळे जिल्हा हागणदारीमुक्त करा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. 

येथील नूतन मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीत आज मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत जिल्हा आढावा बैठक झाली, तीत श्री. फडणवीस बोलत होते. संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे, रोहयोमंत्री जयकुमार रावल, ग्रामविकास राज्यमंत्री तथा पालकमंत्री दादा भुसे, अपर मुख्य सचिव डॉ. प्रवीणसिंह परदेशी, जिल्हाधिकारी डॉ. दिलीप पांढरपट्टे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश देशमुख आदी उपस्थित होते.

श्री. फडणवीस म्हणाले, की स्वच्छ भारत अभियान, जलयुक्त शिवार अभियान, मागेल त्याला शेततळे, नरेगांतर्गत विहिरी या योजना महत्त्वाकांक्षी असून, त्यावर अधिक भर देण्यात आला आहे. जिल्ह्याने येत्या २६ जानेवारीपर्यंत ग्रामीण आणि नागरी भागात शौचालये बांधण्याचे उद्दिष्ट साध्य केले पाहिजे. 

जलयुक्त शिवार अभियानाचा उल्लेख करून मुख्यमंत्री म्हणाले, की जलसंधारणाची कामे म्हणजे एक प्रकारची गुंतवणूक असून, या कामांचा वर्षानुवर्षे लाभ होणार आहे. अभियानातील कामे २० जूनपूर्वी ‘मिशन मोड’वर पूर्ण झाली पाहिजेत. जलयुक्तच्या कामांमुळे गावा-गावांत परिवर्तन होताना दिसतेय. कमी पाऊस झाला तरी जलसंचय होऊ शकतो. पाणी साठवणुकीची व्यवस्था जलयुक्तमुळे होत असल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले.  

कामांच्या दर्जाबाबत दक्षता घ्या
ग्रामसडक योजनेच्या कामांचा आढावा घेऊन श्री. फडणवीस यांनी या कामांना गती देण्याचे तसेच कामांचा दर्जा उत्तम राहील, याची दक्षता घेण्याच्या सूचना दिल्या. सुरवाडे-जामफळ प्रकल्पामुळे जिल्ह्यातील दोन-तीन तालुक्‍यांतील सिंचनाचा प्रश्न सुटू शकतो, याकरिता केंद्राकडे निधीची मागणी करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. मंत्री रावल म्हणाले, की मुख्यमंत्री शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांच्याशी संवाद साधत असल्याने समाधान आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीमुळे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनाही प्रेरणा मिळत आहे. मराठवाडा, विदर्भाप्रमाणे खानदेशाच्या विकासासाठी अधिकाधिक निधी मिळावा, अशी विनंती त्यांनी केली. संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. भामरे यांनीही जिल्ह्याच्या विकासासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असल्याचे सांगितले. मनमाड-इंदूर रेल्वेमार्गासाठी केंद्रीय रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी मागच्या अंदाजपत्रकात मंजूर दिली. त्यातील ५० टक्के वाटा राज्य शासनाने उचलावयाचा आहे. याबाबत नुकतीच बैठक झाली असून लवकरच हे काम मार्गी लागेल, असे सांगितले. जिल्ह्याच्या सिंचनासाठी अधिकाधिक निधी मिळावा, आवश्‍यकता भासल्यास केंद्रीय जलसंधारणमंत्री उमा भारती यांच्याकडे एकत्रित विनंती करू, असेही ते म्हणाले. 

डिजिटल शाळा उपक्रम कौतुकास्पद
जिल्ह्यात डिजिटल शाळांचा उपक्रम यशस्वीपणे राबविल्याबद्दलही त्यांनी कौतुक करत राज्यात ४० हजार शाळा डिजिटल झाल्याचे सांगितले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी एका भेट दिलेल्या शाळेत सादर करण्यात आलेल्या आनंददायी शिक्षण पद्धतीविषयी समाधान व्यक्त केले.

लाभार्थ्यांना धनादेशांचे वाटप
मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते कृषी यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गत ट्रॅक्‍टर आणि रोटाव्हेटर, जमीन आरोग्य पत्रिका तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या गळीत धान्य योजनेअंतर्गत गुदामांसाठी लाभार्थ्यांना धनादेशांचे वाटप करण्यात आले. तत्पूर्वी, श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीचे लोकार्पण झाले. या इमारतीत तहसील कार्यालय, उपकोशागार, विभागीय वनपाल, तालुका कृषी, तालुका निबंधक आदी कार्यालये, सभागृहांचा समावेश आहे. इमारतीचा बांधकाम खर्च पाच कोटी ३६ लाख ९० हजार रुपये असून, लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाच्या उत्कृष्ट समन्वयाचा परिपाक म्हणून ही सुंदर वास्तू शिंदखेडा शहराच्या सौंदर्यात भर टाकणारी आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. दिलीप पांढरपट्टे यांनी प्रास्ताविक केले. बैठकीस विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.