Dhule News : राज्यातील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) लागू करणे हा विषय राज्य सरकारच्या अखत्यारीतला आहे, असे केंद्रीय शिक्षण विभागाच्या सचिवांनी पत्रातून स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता राज्य शासनाने केंद्राकडे बोट दाखवून याबाबत टाळाटाळ करू नये, असे शिवसेना (ठाकरे गट) उपनेत्या तथा महाराष्ट्र टीचर्स असोसिएशनच्या राज्याध्यक्ष शुभांगी पाटील यांनी म्हटले आहे.

राज्यातील सन २००५ पूर्वी व २००५ नंतर नोकरीस लागलेल्या शिक्षक, प्राध्यापक व राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून आपण प्रयत्नशील आहोत. त्यासाठी अनेक वेळा राज्याचे शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर तसेच मुख्यमंत्री व इतर खात्याचे संबंधित मंत्री यांची वेळोवेळी भेट घेऊन आग्रही मागणी केली.

मात्र, प्रत्येकवेळी शिक्षण मंत्र्यांकडून व राज्याच्या इतर मंत्र्यांकडून याबाबत जुनी पेन्शन योजना लागू करणे हा विषय केंद्र सरकारचा असल्याचे सांगितले. त्याचप्रमाणे इतरही संघटनांना याचप्रकारे राज्य शासनाकडून जुनी पेन्शनचा विषय केंद्राचा असल्याचे सांगून दिशाभूल केली जात होती.

याबाबत पाटील यांनी गेल्या महिन्यात केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांची भेट घेऊन जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी केली. यावेळी दिल्लीतील शिवसेना (ठाकरे गट) खासदार विनायक राऊत, खासदार संजय राऊत, खासदार राजन विचारे यांना घेऊन जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, अशी आग्रही मागणी केंद्र शासनाकडे केली. त्याबाबत निवेदनही दिले. (latest marathi news)

या निवेदनावर नुकतेच केंद्र सरकारकडून केंद्रीय शिक्षण विभागाच्या सचिवांनी राज्याच्या मुख्य शिक्षण सचिव यांना पत्र लिहिले असून त्यामध्ये हा विषय राज्य शासनाच्या अखत्यारीतला विषय असून कर्मचाऱ्यांना वेतन, पेन्शन इतर भत्ते सुविधा देणे ही राज्य शासनाची जबाबदारी असल्याचे नमूद केले आहे.

राज्य शासनाने याबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या पत्राची प्रत आपल्यालाही प्राप्त झाली आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू करणे हा विषय राज्य शासनाच्या अखत्यारीत असल्याचे यातून स्पष्ट झाल्याने यापुढे राज्य शासनाने केंद्राकडे बोट दाखवून टाळाटाळ करू नये, अशी मागणी पाटील यांनी केली आहे.