Dhule News : स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत कचरा संकलन ते कचऱ्याच्या विल्हेवाटीपर्यंतच्या प्रक्रियेसाठी शासनाकडून कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या स्तरावरूनही दर वर्षी केवळ कचरा संकलनासाठी कोट्यवधी रुपये खासगी ठेकेदाराला अदा केले जातात.

मात्र, कचऱ्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लागत नाही. यासाठी महत्त्वाची प्रक्रिया असलेल्या ओला कचरा, सुका कचरा असे वर्गीकरणच मुळात होत नसल्याचे पाहायला मिळते. कचरा वर्गीकरणाचा हा प्रश्‍न आजही केवळ आवाहनापुरता उरल्याचे पाहायला मिळते. (Dhule Municipality Zero action on waste classification)

विशेषतः शहरी भागात कचऱ्याची समस्या गंभीर आहे. धुळे शहरातही त्यापेक्षा वेगळी स्थिती नाही. मुळात केवळ कचरा संकलनावरच महापालिकेचा अधिक भर दिसतो. घराघरांतून नियमित कचरा संकलन होत नाही परिणामी हा कचरा रस्त्यावर, मोकळ्या जागांवर, सार्वजनिक ठिकाणी फेकला जातो.

त्यातून शहरात कचऱ्याचे साम्राज्य निर्माण होऊन आरोग्याचाही प्रश्‍न उभा राहतो. गेली अनेक वर्षे स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाच्या माध्यमातून कचऱ्याच्या प्रश्‍नावर काम होत आहे. जनजागृती केली जात आहे. मात्र, त्याचा फायदा होताना दिसत नाही.

फारफार तर घंटागाडी घरासमोर आली तर नागरिक घरातील कचरा घंटागाडीत टाकतात. हा कचरा महापालिकेच्या कचरा डेपोवर जातो आणि तेथे कचऱ्याचे मोठमोठे डोंगर उभे राहतात. त्यातून तेथे अनेक प्रश्‍न उभे राहतात.

शासनाच्या मदतीने धुळे महापालिकेकडून घनकचरा व्यवस्थापनावर मोठा खर्च होत आहे. यातून मागील काळात बायोमायनिंगचे थोडेफार काम झाल्याने कचरा डेपो थोडा मोकळा झाला, पण रोज जमा होणारा कचरा डेपोवरच पडत असल्याने व त्यावर प्रक्रिया होत नसल्याने कचऱ्याचे नवे डोंगर उभे राहत आहेत. (latest marathi news)

कचरा वर्गीकरणाचा प्रश्‍न

कचऱ्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लागण्यासाठी प्रथम कचऱ्याचे वर्गीकरण अत्यावश्‍यक आहे. मात्र, धुळ्यात कचऱ्याचे वर्गीकरण होताना दिसत नाही. ना घरस्तरावर, ना घंटागाडीत, ना कचरा डेपोवर ही प्रक्रिया होते. कचरा संकलन करण्यासाठी शहरभर फिरणाऱ्या घंटागाड्यांच्या माध्यमातून कचरा वर्गीकरणाचा संदेश दिला जातो.

प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होत नाही. एखाद्या घरातून समजा वर्गीकृत कचरा घंटागाडीत टाकण्यासाठी दिला तरी तो घंटागाडीत एकत्रच होतो. कारण घंटागाडीत ओला-सुका कचऱ्यासाठी स्वतंत्र कप्पे दिसत असले तरी दोन्ही कप्प्यांत सरसकट कचरा कोंबला जातो. त्यामुळे कचरा वर्गीकरण होत नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

आतापासूनच तयारी हवी

महापालिकेकडून सध्या १२-१३ कोटी रुपये खर्चातून बायोगॅस प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. या प्रकल्पासाठी ओला कचरा आवश्‍यक असणार आहे. त्याशिवाय प्रकल्प चालू शकणार नाही. त्यामुळे महापालिकेने किमान प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी तरी आतापासूनच कचरा वर्गीकरणावर भर देण्याची गरज आहे.

अन्यथा हा प्रकल्पही केवळ शासनाकडून निधी मिळाला म्हणून उभा केला आणि काही दिवसांत बंद पडला अशी गत होईल. शिवाय कचरा वर्गीकरणातूनच कचऱ्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लागू शकेल व कचरा डेपोवरील कचऱ्याचे डोंगरही त्यामुळे कमी होतील.