धुळे : निधी वाटपावरून येथील जिल्हा परिषदेच्या (ZP) सभेत सत्ताधारी भाजपचे (BJP) सदस्य आणि अध्यक्षांमध्ये उघड ‘संग्राम’ झाला. सभेनंतर भाजपकडूनच भाजपचे खच्चीकरण होत असल्याचा सूर सदस्यांमध्ये उमटला.

कृषी सभापती संग्राम पाटील यांनी व्यासपीठासमोर ठिय्या मांडत आलबेल स्थिती नसल्याचे दर्शविले. या सभेपूर्वी काही सदस्यांनी प्रदेशस्तरावर तक्रार केली होती. शिवाय शुक्रवारी झालेल्या सभेतील पडसादाची माहिती वरिष्ठांच्या कानी पडली.

त्याची दखल घेत प्रदेशस्तरीय भाजपच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी ‘डॅमेज कंट्रोल’साठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. (dhule Zilla Parishad BJP latest Marathi news)

महापालिका आणि जिल्हा परिषदेत भाजपची बहुमतात सत्ता आहे. या दोन्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रमुख पदाधिकाऱ्यांचा अडीच वर्षांचा कार्यकाळ संपुष्टात आला आहे.

यात महापालिकेमध्ये महापौरपदी प्रदीप कर्पे यांची बिनविरोध वर्णी लागली आहे, तर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाचे आरक्षण निघाल्यानंतर नवीन अध्यक्ष, उपाध्यक्षांची निवड होईल. असे असताना या अडीच वर्षांच्या कार्यकाळात महापालिका आणि जिल्हा परिषदेतील भाजपच्या सदस्यांमध्ये निधी वाटपावरून कमालीची खदखद आहे.

आत्मचिंतनाची गरज

निधी वाटपप्रश्‍नी महापालिकेतील भाजपचे सदस्य खासगी पातळीवर कुरबुरी करतात, तर जिल्हा परिषदेत शुक्रवारी झालेल्या सभेत सत्ताधारी भाजप सदस्यांनी आवाज उठवला. या स्थितीत कृषी व पशुसंवर्धन समिती सभापती संग्राम पाटील यांना सतरंजी अंथरूण ठिय्या मांडावा लागला.

ही भाजपसाठी शोभनीय बाब नाही, अशी विरोधकांनी टीका केली. इतकेच नव्हे तर कामे देताना पैशांची मागणी केली जाते आणि त्याची पूर्तता न झाल्यास नावाला चार- पाच लाखांचा निधी दिला जातो, असा कृषी सभापतींचा आरोप पक्षाला आत्मचिंतनास भाग पाडणारा आहे. काही सदस्य तक्रारी, आरोपांच्या फैरी झाडत होते तेव्हा त्यांना सभागृहातील इतर सदस्य बाके वाजवून पाठबळ देत होते. हे कसले चिन्ह मानावे?

नेते काय बोध घेतील?

सभेनंतर भाजपकडूनच भाजपचे खच्चीकरण केले जात असल्याचा सूर सदस्यांमध्ये उमटला. त्यावरून पक्षीय स्थानिक नेते मंडळी काय बोध घेतात ते पाहावे लागेल. महापालिकेत यापेक्षा वेगळी स्थिती नसल्याचे काही नगरसेवकच सांगतात.

जिल्हा परिषदेत दबावापोटी, तसेच बोललो वा तक्रारी केल्या तर आपले नेते नाराज होतील, अशा गैरसमजुतीतून भाजपचे ते सदस्य काही बोलत नव्हते. मात्र, त्यांच्या संयमाचा बांध फुटला आणि त्यांनी आगेपिछे न पाहता निधी वाटपप्रश्‍नी आवाज उठवला. त्यावरून समन्वय, विश्‍वासात घेऊन कारभार चालत नसल्याचा निष्कर्ष काढला गेला.

स्टिअरिंग कमिटी गाफील

पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधी वाटपाचा प्रश्‍न सभेत चर्चेत आला तेव्हा कृषी सभापतींनी थेट वाटपाची यादी तक्रारकर्त्या सदस्याच्या हाती सोपविली. त्याचे वाचन सभागृहात झाले तेव्हा अध्यक्षांना दोन कोटी, तर उपाध्यक्षांना ८७ लाखांचा निधी वाटप झाल्याचे समोर आले.

शिवाय पशू वैद्यकीय दवाखाने बांधकामप्रश्‍नी अध्यक्षांच्या निकटवर्तीयांनी निविदा भरणे व मिळणे, भाजपच्या सदस्याऐवजी विरोधातील पराभूत उमेदवाराला कामे, निधी दिला जाणे अशा एक ना अनेक मुद्यांवरून सभा वादळी झाली.

त्यातील पडसाद आणि आरोपांच्या फैरीत किती तथ्य आहे हे भाजपचे स्थानिक नेते व प्रदेशचे पदाधिकारी जाणून घेतील, तसेच पक्षीय डॅमेज कंट्रोलसाठी सरसावतील. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीवेळी कारभारावर नियंत्रणासाठी स्थापन झालेली नेत्यांची स्टिअरिंग कमिटी पक्षांतर्गत वाद विकोपाला पोचला तरी गाफील राहिली हे या घडामोडींनंतर दिसून येते.

सत्तांतराचे संकट तूर्त टळले...

जिल्हा परिषदेत सत्ताधारी भाजप सदस्यांमध्ये निधी वाटपप्रश्‍नी काही महिन्यांपासून खदखद होतीच. ही संधी साधत महाविकास आघाडीतील राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, शिवसेना आणि भाजपमधील नाराज काही सदस्यांकडून बंडखोरीतून भाजपची सत्ता उलथवून टाकण्याचा ‘प्लॅन’ केला जात होता.

परंतु, राज्यात शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांच्या मदतीतून भाजपने महाविकास आघाडीची सत्ता उलथवून टाकली. तसे घडले नसते तर जिल्हा परिषदेतील भाजपमध्ये एखादे एकनाथ शिंदे तयार होऊन त्यांनी भाजपची सत्ता उलथवून टाकली असती, अशी सभेनंतर काही सदस्यांची उमटलेली प्रतिक्रिया बोलकी ठरली