Dhule News : पाच जिल्ह्यांतील पेसा क्षेत्रांमधील १८ हजार ६९३ वनहक्क दाव्यांच्या फेरसुनावणीचा भार असलेल्या विभागीय वनहक्क अपील समितीकडे पुरेसे मनुष्यबळ नाही. पाच महिन्यांपासून पगार रखडलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या आधाराने या समितीचे कामकाज सुरू आहे.

नियमित कामाव्यतिरिक्त या सुनावणीचा जादा भार वाहताना थेट तालुकापातळीवर जाऊन सुनावणी घेऊन समिती कामकाज करीत आहे. त्यामुळे निर्णय देण्यास विलंब झाला.

तथापि, ज्या प्रकरणांवर निर्णयप्रक्रिया पूर्ण झाली, त्याबाबत निर्णय लवकरच पाठविले जातील, अशी माहिती नाशिक विभागाचे अपर महसूल आयुक्त नीलेश सागर यांनी दिली. (Divisional Forest Rights Appellate Committee does not have sufficient manpower dhule news)

येथील तहसील कार्यालयात चौथी तालुकास्तरीय सुनावणी घेण्यासाठी बुधवारी (ता. २०) श्री. सागर उपस्थित होते. त्यांच्यासोबत आदिवासी विभागाचे अपर आयुक्त संदीप गोलाईत यांनीही सुनावणीची प्रक्रिया पार पाडली. शिरपूर तालुक्यातील पाच हजार ८०० दाव्यांपैकी एकाही प्रकरणात निर्णय न लागल्याबाबत सागर यांना विचारणा केली असता त्यांनी समितीपुढील अडचणींसह तांत्रिक कामकाजाची माहिती दिली.

काय आहे प्रकरण?शिरपूर तालुक्याच्या आदिवासी भागातून वनहक्क दाव्यांच्या १७ हजार प्रकरणांपैकी पाच हजार ८०० दावे जिल्हास्तरीय समितीने नामंजूर ठरविले. त्याविरोधात येथील आमदार अमरिशभाई पटेल व आमदार काशीराम पावरा यांनी विभागीय स्तरावर पाठपुरावा करून अपील दाखल केले. दावेदारांच्या सुविधेसाठी अपिलाची प्रक्रिया स्थानिक स्तरावर घेण्याचा निर्णय मंजूर करून घेतला. मात्र तीन सुनावण्यांनंतरदेखील एकही निर्णय लागू शकला नाही. त्यामुळे दावेकर्त्या शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे.

पाच जिल्ह्यांचा भार

विभागीय वनहक्क अपील समितीसमोर नाशिक, अहमदनगर, धुळे, नंदुरबार व जळगाव या जिल्ह्यांमधून एकूण १८ हजार ६९३ प्रकरणे दाखल आहेत. त्यांपैकी नऊ हजार ८७७ प्रकरणांवर सुनावणी पूर्ण झाली असून, तीन हजार १०९ प्रकरणे अपात्र ठरली आहेत. १०५ दावे मंजूर करण्यात आले, तर तीन हजार ६६५ दावे फेरचौकशीच्या अधीन आहेत.

(लोकल ते ग्लोबल लेटेस्ट अपडेट मिळवा सकाळच्या व्हॉट्सअप चॅनेलवर फक्त एका क्लिकमध्ये)

एकट्या धुळे जिल्ह्यातून सहा हजार ३१९ दावे दाखल असून, त्यातील केवळ तीन पात्र ठरले, तर ३४३ अपात्र ठरले. ४२४ प्रकरणे फेरचौकशीसाठी ठेवली आहेत. शिरपूर तालुक्यातून उशिरा दावे दाखल झाल्यामुळे सुनावणीस उशीर होत असून, सुनावणी पूर्ण झालेल्या दाव्यांचा निकाल संबंधितांना लवकरच कळविला जाणार असल्याचे नीलेश सागर यांनी सांगितले.

कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा

नियमित कामाव्यतिरिक्त अपर आयुक्तांकडे या सुनावणीची जादा जबाबदारी दिली आहे. तथापि, त्यांच्याकडे पुरेसे मनुष्यबळ नाही. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना दिमतीला घेऊन सुनावणीचे काम सुरू आहे; परंतु कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनाही पाच महिन्यांपासून वेतन मिळालेले नाही. सुनावणीचे काम दीर्घकालीन स्वरूपाचे आहे. त्यामुळे पुरेसे कर्मचारी मिळणे आवश्यक आहे.

समितीचा मुक्काम

नाशिक विभागातील पाचही जिल्ह्यांत तालुकास्तरावर जाऊन समिती काम करते. या कामात सातत्य राहावे यासाठी प्रसंगी तालुक्याच्या ठिकाणी मुक्कामी राहून सलग दोन दिवस सुनावणी घेतली जाते. शिरपूर येथे आमदार पटेल यांनी समितीसाठी उत्तम सोयी उपलब्ध करून दिल्याचेही समितीच्या सदस्यांनी सांगितले. बाजार समितीचे सभापती के. डी. पाटील, जिल्हा परिषद सदस्या बेबीबाई पावरा, आमदार कार्यालयातील अ‍ॅड. प्रताप पाटील व विकास योजना आपल्या दारीचे स्वयंसेवक यांनी सुनावणीकामी सहकार्य केले.