Nandurbar News : नंदुरबार हा आदिवासीबहुल जिल्हा असल्याने या जिल्ह्यात आदिवासी विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी मिळत असला तरीही, सर्वसाधारण क्षेत्रासाठी आदिवासी विकास विभाग व राज्याकडून निधी आणून आदिवासी आणि सर्वसाधारण क्षेत्राच्या विकासाचा समतोल साधला जाणार असल्याचे प्रतिपादन आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी केले.(Dr Vijayakumar gavit stetament of Balanced development of tribal and general areas will be achieved nandurbar news)

शहादा तालुक्यातील टेंभ्यासह पंचक्रोशीतील गावांमध्ये विविध विकासकामांच्या भूमिपूजनप्रसंगी ते रविवारी (ता. २५) बोलत होते. या वेळी टेंभे, देऊर, भडगाव, खैरवे, फेस या गावांतील जलजीवन मिशनच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना, ठक्कर बाप्पा योजनेच्या आदिवासी वस्ती, सामाजिक सभागृह, रस्त्याचे काँक्रिटीकरण, तीर्थक्षेत्र विकास, भक्त निवास उभारणे या कामांचे भूमिपूजन मंत्री डॉ. गावित यांच्या हस्ते व मान्यवरांच्या उपस्थितीत झाले.

जिल्हा परिषदेच्या कृषी, पशुसंवर्धन सभापती हेमलता शितोळे, जिल्हा परिषद सदस्या वृंदावनी नाईक, गुलाब मालचे शहादा पंचायत समितीचे सभापती वीरसिंग ठाकरे, राजू पाटील, पप्पू गिरासे, बापू गिरासे, दिलावर मालचे, करणसिंग गिरासे, भगवानसिंग गिरासे, भिकेसिंग गिरासे, आधार माळीच, महेंद्रसिंग गिरासे, दिवाणसिंग गिरासे, राजेंद्र पाटील, गजानन माळी व पंचक्रोशील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकारी व पदाधिकारी उपस्थित होते.

अर्जानंतर एक महिन्यात घरकुल मंजूर

मंत्री डॉ. गावित म्हणाले, की येणाऱ्या काळात शहादा तालुक्यातील आदिवासी उपयोजना क्षेत्र व उपयोजनेबाहेरील क्षेत्र यात योग्य समतोल साधून गरजेनुसार विकासाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. जेथे आदिवासी विकास विभागामार्फत निधी द्यायचा तो देण्याबरोबरच सर्वसाधारण योजनांच्या निधीमधूनही भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.

जिल्हा वार्षिक योजनेतून विद्युतीकरणासाठी २७ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. मूलभूत गरजांच्या पूर्ततेसाठी कुठल्याही प्रकारचा निधी कमी पडू देणार नाही. शासनाने प्रत्येक गरजूला दोन वर्षांत घरकुल देण्याचे योजले आहे; परंतु नंदुरबार जिल्ह्यात एकाच वर्षात प्रत्येक गरजूला घर मिळेल यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे.

जो पात्र आहे, ‘ड’ यादीत ज्याचे नाव नाही, ज्याच्याकडे स्वतंत्र रेशनकार्ड, आधारकार्ड, बॅंक पासबुक आहे त्याला अर्ज केल्यानंतर एक महिन्यात अर्ज केल्यानंतर घरकुल मंजूर केले जाईल.

कर्जमाफीसाठी आग्रही

आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून आनंदाच्या शिधासोबत आता प्रत्येकाला साडी, पॅन्ट-शर्ट दिला जाणार आहे. येणारी पाच वर्षे प्रत्येकाला मोफत धान्य देण्याचीही घोषणा पंतप्रधानांनी केली आहे.

महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी केंद्र आणि राज्य शासनामार्फत मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न सुरू असून, मुलींच्या शिक्षणासाठी ७५ हजार रुपयांची मदत, महिला बचतगटांना अर्थसहाय्याबरोबरच त्यांनी तयार केलेल्या वस्तूंना बाजारपेठ मिळवून दिली जातेय.

येणाऱ्या पाच वर्षांत एकाही मजुराला स्थलांतरित व्हावे लागणार नाही यासाठी त्यांना घरात रोजगार, गावात बाजारपेठ मिळवून देण्याचा शासनाचा मानस आहे. आपल्या जिल्ह्यात दुष्काळ प्रभावित क्षेत्रात शेतकऱ्यांना मुलांचे शिक्षण, वीज सवलत, कर्जाचे पुनर्गठन, पीकविम्याची भरपाई यांसारख्या उपाययोजना केल्या जात आहेत. येणाऱ्या काळात कर्जमाफीसाठी शासनाकडे आग्रही असल्याचेही मंत्री डॉ. गावित यांनी सांगितले.