धुळे - अमृत आहार योजनेतील अंडी खरेदी आणि एकूणच प्रक्रियेतील गैरव्यवहाराबाबत झालेल्या तक्रारींतून जिल्हा परिषद प्रशासनासह एकात्मिक बालविकास प्रकल्प आणि महिला व बालविकास विभागाच्या कारभाराबाबत अनेक प्रश्‍न उपस्थित केले जात आहेत. याअंतर्गत जिल्ह्यात दहा बालविकास प्रकल्प असताना आठ रिक्त पदांवर पर्यवेक्षिकांना बालविकास प्रकल्प अधिकारी म्हणून नेमणूक दिली गेली. यासंबंधी निर्णयावेळी पडद्यामागे बऱ्याच मौलिक घडामोडी घडल्याचे उघडपणे बोलले जाते. 

भारतरत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेंतर्गत अंडी खरेदी व एकूणच प्रक्रियेत गैरव्यवहार झाल्यासंबंधी तक्रारीनंतर जिल्हा परिषदेतील एकात्मिक बालविकास प्रकल्प आणि महिला व बालकल्याण विभागामधील गलथान कारभाराच्या अनेक सुरस व गंभीर कथा पुढे येऊ लागल्या आहेत. त्यात रिक्त आठ जागांवर पर्यवेक्षिकांना बालविकास प्रकल्प अधिकारी म्हणून जबाबदारी देताना बऱ्याच मौलिक घडामोडी घडल्याची चर्चा फुटली आहे. एकूणच या सर्व बाबींप्रकरणी राज्य सरकारने गांभीर्याने चौकशी करावी, अशी मागणी आदिवासीबहुल भागातून पुढे येत आहे. 

दोनच पदे नियमानुकूल 
जिल्ह्यात दहिवेल, पिंपळनेर, साक्री, धुळे 1, 2, 3, शिंदखेडा 1, 2 आणि शिरपूर 1, 2, असे मिळून दहा बालविकास प्रकल्प आहेत. अंडी योजना प्रकरणी वादग्रस्त ठरलेल्या दहिवेल व पिंपळनेर बालविकास प्रकल्पात "रेग्युलर' अधिकारी आहेत. मात्र, उर्वरित आठ प्रकल्पांत पर्यवेक्षिकांनाच बालविकास प्रकल्प अधिकारीपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली. त्यामागे बऱ्याच मौलिक घडामोडी घडल्याचे म्हटले जाते. त्यामुळे दहिवेल, पिंपळनेरपाठोपाठ शिरपूर येथील एका बालविकास प्रकल्पाकडून निकष डावलून खरेदी झालेल्या अंड्यांच्या प्रक्रियेविरोधात तक्रार झाली आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची संमती आणि नियुक्तीवेळी पडद्यामागे घडलेल्या काही घडामोडींनंतर "त्या' पर्यवेक्षिका मनमानी पद्धतीने कामकाज करीत असूनही त्याकडे सोईस्करपणे जिल्हा परिषद प्रशासन, महिला व बालविकास विभाग दुर्लक्ष करीत असल्याचे बोलले जाते. या प्रकरणी सरकारने चौकशी करावी, अशी मागणी होत आहे. 

असे आहेत गंभीर आरोप... 
कुपोषणमुक्ती संदर्भात दहिवेल प्रकल्प क्षेत्रातून अंडी खरेदीच्या प्रक्रियेत काही पर्यवेक्षिकांनी "त्या' अधिकाऱ्यांच्या दबावाला बळी पडून लाखामागे थेट सरासरी दहा ते पंधरा टक्‍क्‍यांनी अंगणवाडी सेविकांकडून पैसे गोळा केले, पिंपळनेर प्रकल्प क्षेत्रातही गैरप्रकार झाला आणि शिरपूरमधील एका बालविकास प्रकल्पाने धुळे तालुक्‍यातून अंडी खरेदीचा नियमबाह्य ठेका दिल्याचा गंभीर आरोप आहे. अशा तक्रारी प्रशासनाकडेही झाल्या आहेत. या संदर्भात दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी आणि दबाव टाकण्यासह पैसे गोळा करण्यास सांगणाऱ्या "त्या' अधिकाऱ्याचा शोध घेऊन कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी आदिवासीबहुल भागातून होत आहे.