धुळे - भारतरत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेच्या सुरवातीला लाभार्थ्यांचे घेतलेले वजन आणि मार्चनंतर येणारे वजन तपासून योजनेचे यशापयश तपासले जाईल. या योजनेबाबत झालेल्या तक्रारींवर चौकशीसाठी समिती स्थापन केली असून, ती पारदर्शकतेने चौकशी करेल, अशी ग्वाही जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश देशमुख यांनी "सकाळ'शी बोलताना दिली.

सरकारने कुपोषण मुक्तीसाठी ही योजना हाती घेतली आहे. तिची ऑक्‍टोबर 2016 पासून आदिवासीबहुल साक्री व शिरपूर तालुक्‍यात अंमलबजावणी सुरू झाली. टप्पा एकमध्ये स्तनदा व गरोदर माता यांना जेवण व अंडी, तसेच 645 अंगणवाड्यांमधील सरासरी 40 हजार बालकांना आठवड्यातून चार वेळा उकडलेली अंडी दिली जात आहेत. या दोन टप्प्यांसाठी मिळून एकूण सहा कोटींचा निधी मिळाला आहे. यात निकष डावलून अंडी खरेदी, वाटप, नोंदींमध्ये अनियमितता, काही केंद्रांकडून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी चिरीमिरीच्या स्वरूपात लाखामागे 15 ते 25 टक्‍क्‍यांनी पैसे गोळा झाल्याची गंभीर तक्रार झाली. शिवाय अंगणवाडी सेविका आणि ग्रामपंचायत सदस्याच्या धनादेशावरील स्वाक्षरीने योजनेतील खर्च दिला जात आहे. त्यातही गैरप्रकार होत असल्याची तक्रार आहे. या प्रकारास "सकाळ'ने वाचा फोडल्यानंतर जिल्हा परिषद प्रशासनाने चौकशी समिती नेमली आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर श्री. देशमुख म्हणाले, की योजनेबाबत प्राप्त तक्रारींवर चौकशीचा आदेश दिला आहे. ती पारदर्शकतेने होईल. मुळात कुपोषण मुक्तीसाठी ही योजना आहे. तिचा उद्देश सफल झाला पाहिजे. योजनेच्या अंमलबजावणीवेळी लाभ क्षेत्रातील अंगणवाड्यांमधील बालकांची घेतलेली वजने आणि मार्चनंतर वजन घेतल्यानंतर समोर येणाऱ्या स्थितीतून अमृत आहार योजनेचे मूल्यमापन होऊ शकेल. त्याप्रमाणे कार्यवाही केली जाईल. यंत्रणेतील सर्व कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी सरकारच्या उद्देशाप्रमाणे योजनेचा लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत प्रामाणिकपणे पोहोचविण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. त्यांना योजनेची माहिती देऊन लाभाच्या प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे. तशी सूचनाही संबंधितांना दिली आहे.