Onion Subsidy : फेब्रुवारी महिन्यात कांद्याचे भाव अचानक कोसळले. शेतकऱ्यांचा हजार-पंधराशेपेक्षा अधिक भावाने विकला जाणारा कांदा अवघा साडेतीनशे रुपये प्रतिक्विंटलने विक्री झाला. शेतकऱ्यांवर मोठे आर्थिक संकट कोसळले.

राज्य शासनावर दबाव वाढला. त्यांनी तुटपुंजी मदत घोषित केली. प्रतिक्विंटल साडेतीनशेचे अनुदान घोषित केले. ऑनलाइन फॉर्म भरून घेतले.

अद्याप अनुदान मिळालेले नाही. सायेब, कांदान किंटलमांगे साडेतीनशेन अनुदान कवय दिश्यात, अशी आर्त साद मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना घातली आहे. (Farmers question to Chief Minister Shinde regarding onion subsidy dhule)

धुळे शहरात सोमवारी (ता. १०) ‘शासन आपल्या दारी’ हा महत्त्वाकांक्षी अन् सर्वसामान्यांच्या समस्या सोडविणारा कार्यक्रम होत आहे. शेतकरी त्यांच्या न सुटलेल्या समस्यांचे गाऱ्हाणे मांडण्यासाठी धुळे शहर गाठणार आहेत.

जिल्ह्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे गाऱ्हाणे अधिक मोठे आहे. फेब्रुवारीमध्ये कांद्याचे जेमतेम असलेले भाव कोसळले होते. प्रतिक्विंटल हजारावर असलेले भाव अवघे चारशेच्या आत आले होते.

शेतकऱ्यांमध्ये मोठा संताप व्यक्त झाला होता. शासनाने सारवासारव करीत प्रतिक्विंटल साडेतीनशेचे अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. त्यासाठी सीएससी सेंटरवर फॉर्म भरून घेतले होते.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

नाफेड व बाजार समितीत कांदा लागवड करणाऱ्या पाच हजारांवर शेतकऱ्यांना अद्याप हे अनुदान मिळालेले नाही. राज्यातील कोणत्याही जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना हे अनुदास मिळालेले नाही. चार महिन्यांवर झाले आहेत. आतातरी अनुदान खात्यात वर्ग करा, अशी मागणीवजा आर्त हाक शेतकऱ्यांनी घातली आहे.

"कांद्याचे भाव पडल्याने माझे मोठे नुकसान झाले. यास शासनाचे धोरण कारणीभूत आहे. घोषित झालेले अनुदान अद्याप मिळालेले नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेतकऱ्यांचा विचार करावा. तत्काळ अनुदान खात्यात टाकावे."

-गोकुळ पाटील, कांदा उत्पादक शेतकरी, कापडणे

"शेतकऱ्यांचे मरण हेच शासनाचे धोरण आहे. तोंडाला पाने पुसण्याचे काम शासन करते. कांद्याला उत्पादन खर्चावरच भाव दिला पाहिजे. पण शासन शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवीत नाही. ही प्रत्येक शेतकऱ्याची खंत आहे." -राजेंद्र रमेश माळी, बागायतदार शेतकरी