नंदुरबार : जिल्ह्यातील कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना खरीप हंगाम २०२२ साठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना लागू करण्यात आली असून या योजनेचा जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी नीलेश भागेश्वर यांनी केले आहे. खरीप हंगामासाठी नैसर्गिक आपत्ती कीड आणि रोग, स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानीस संरक्षण तसेच पीक पेरणी पासून काढणी पर्यंतच्या कालावधीत पिकांच्या उत्पादनास येणारी घट, जसे नैसर्गिक, आग, वीज कोसळणे, गारपीट, चक्रीवादळ, पूर, भूस्खलन, दुष्काळ यांना संरक्षण देय आहे.

योजनेत समाविष्ट शेतकऱ्यांनी बाधित पीक व बाधित क्षेत्राबाबत घटना घडल्यापासून ७२ तासांच्या आत संबंधित विमा कंपनी, बँक, किंवा कृषी अथवा महसूल विभाग किंवा टोल फ्री क्रमांकावर कळवावे. नुकसान कळविताना सर्व्हे क्रमांक व नुकसानग्रस्त क्षेत्र तपशील कळविणे बंधनकारक आहे.

जिल्ह्यासाठी राहुल पाटील प्रतिनिधी असून भ्रमणध्वनी ९४२२२१८३५६ असा आहे. या योजनेत सहभागी होण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै ही असून शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी जवळच्या जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी व तालुका कृषी अधिकारी यांच्या कार्यालयाशी अथवा आपले सरकार सेवा केंद्र, जनसुविधा केंद्र, यांच्याशी संपर्क साधावा.

असे असतील पीक विमा दर

भात पिकासाठी प्रति हेक्टरी ४० हजार विमा संरक्षित असून शेतकऱ्यांना ८०० रुपये प्रती हेक्टर, ज्वारी पिकासाठी प्रति हेक्टरी ३२ हजार ५०० विमा संरक्षित असून शेतकऱ्यांना ६५० रुपये प्रती हेक्टर, बाजरी पिकासाठी प्रति हेक्टरी २७ हजार ५०० विमा संरक्षित असून शेतकऱ्यांना ५५० रुपये प्रती हेक्टर, भुईमूग पिकासाठी प्रति हेक्टरी ३७ हजार ५०० विमा संरक्षित असून शेतकऱ्यांना ७५० रुपये प्रती हेक्टर, सोयाबीन पिकासाठी प्रति हेक्टरी ५० हजार विमा संरक्षित असून शेतकऱ्यांना १ हजार रुपये प्रती हेक्टर, मुग व उडीद पिकासाठी प्रति हेक्टरी २२ हजार ५०० विमा संरक्षित असून,

शेतकऱ्यांना ४५० रुपये प्रती हेक्टर, तूर पिकासाठी प्रति हेक्टरी ३६ हजार ८०२ विमा संरक्षित असून, शेतकऱ्यांना ७३६ रुपये प्रति हेक्टर, मका पिकासाठी प्रति हेक्टरी ३५ हजार ५९८ विमा संरक्षित असून, शेतकऱ्यांना ७११ रुपये ९६ पैसे प्रती हेक्टरी तर कापूस पिकासाठी प्रति हेक्टरी ५० हजार विमा संरक्षित असून शेतकऱ्यांना २ हजार ५०० रुपये प्रती हेक्टर इतका विमा हिस्सा शेतकऱ्यांना भरावा लागणार आहे.