भडगाव - राज्यात वाळू लिलावाच्या अभावी शासकीय अनुदानातून मंजूर असलेल्या घरकुल बांधण्याची कामे बंद पडली आहेत. त्यावर शासनाने तोडगा काढत एका घरकुलासाठी मोफत पाच ब्रास वाळू देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे घरकुलधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. 

सप्टेंबर 2018 पासून राज्यात वाळू उचलण्यास बंदी आहे. त्यामुळे विकासकामांसह, घरकुलांची कामे रखडली आहेत. बांधकाम व्यवसायही मंदावला आहे. वाळू लिलावाच्या संदर्भात अजूनपर्यंत निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांकरीता मंजूर घरकुलांना "ब्रेक' लागला आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाने शासकीय अनुदान मंजूर घरकुलांना पाच ब्रासपर्यंत वाळू मोफत देण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय नोव्हेंबरमध्ये घेतला होता. या निर्णयाची अंमलबजावणीबाबत आज शासनाने परिपत्रक काढले आहे. 

"झिरो रॉयल्टी पास' 
शासकीय योजनेतून मंजूर झालेल्या घरकुलांना प्रत्येकी पाच ब्रास वाळू मोफत मिळणार आहे. त्यासाठी गटविकास अधिकारी, ग्रामसेवकांनी गावनिहाय घरकुल लाभार्थ्यांची यादी तहसीलदारांकडे द्यायची आहे. त्यावर तहसीलदारांनी लाभार्थ्यांच्या घराच्या बांधकामाजवळ असलेल्या पण पर्यावरण विषयक मंजुरीप्राप्त वाळू गटातून सात दिवसांच्या आत वाळू उत्खननाची परवानगी द्यायची आहे. संबंधित लाभार्थ्यांना त्या त्या गावातील तलाठी "झिरो रॉयल्टी' पास वितरित करतील. शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यात रखडलेल्या घरकुलांच्या कामांना चालना मिळणार आहे. 

शासकीय कामांबाबतही निर्णय व्हावा 
वाळू लिलावाअभावी राज्यातील विकासकामे रखडली आहेत. वाळू उपलब्ध होत नसल्याने विकासकामे रखडलेले आहे. त्यामुळे शासकीय कामांनाही वाळू उचलण्याचा शासनाने परवाना द्यावा, अशी मागणी लोकप्रतिनिधींकडून होत आहे. 

शासनाच्या परिपत्रकानुसार पाचोरा व भडगाव तालुक्‍याच्या गटविकास अधिकाऱ्यांकडून गावनिहाय घरकुल लाभार्थ्यांच्या याद्या मागवून संबंधितांना "झिरो रॉयल्टी पास'चे वाटप करू. 
- राजेंद्र कचरे, प्रांताधिकारी, पाचोरा