नाशिक - शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जमाफीविषयी राजकीय वाद- विवाद सुरु असतांनाच आज राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याएैवजी त्यांच्या व्याजाच्या परताव्यात अर्धा टक्का कपात करण्याचे परिपत्रक काढले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याएैवजी नव्या वादाची ठिणगी पडण्याची शक्‍यता आहे. 

शासनाकडून एक लाखांपर्यंतच्या पीक कर्जासाठी 1.75 आणि 1.25 टक्के असे 3 टक्के सवलत दिली जाते. याशिवाय तीन लाखांपर्यंत 1 टक्के सवलत दिली जाते. राज्यातील भाजप सरकारने यात बदल करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला. त्यानुसार राज्यातील सर्व जिल्हा बॅंकांना 1.5 आणि 1 टक्का असे 2.5 टक्के करण्याचा निर्णय घेतल्याने त्यात अर्धा टक्का कपात करण्यात आली आहे. त्यामुळे सहा टक्के व्याज दराने कर्ज उपलब्ध होण्यासाठी परताव्यात घट केल्याचे स्पष्टीकरण शासनाने दिले आहे. त्याची अंमलबजावणी 2014- 15 या आर्थिक वर्षापासून होणार असून त्यासाठी शंभर कोटींचे साह्य देण्यात येणार आहे. 

विविध कार्यकारी सहकारी सेवा संस्थेकडून पीककर्ज घेणाऱ्या तसेच त्याची 30 जून पर्यंत संपूर्ण परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना डॉ. पंजबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेंतर्गत 2016-17 या आर्थिक वर्षासाठी 185 कोटींची तरतुद राज्य शासनाने केली होती. यातील 148 कोटी रुपये जिल्हा बॅंका व राष्ट्रीयकृत बॅंकांना वितरीत केले आहेत. उर्वरीत 37 कोटी रुपये आज उपलब्ध करण्यात आले आहेत. मात्र सध्या जिल्हा बॅंकांच्या वसुलीची स्थिती अतिशय बिकट आहे. त्यामुळे काही जिल्हा बॅका अर्थिक अडचणीत आल्या आहेत. अशा स्थितीत विधी मंडळ अधिवेशन सुरु असल्याने नव्या निर्णयाच्या काय प्रतिक्रीया उमटतात याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.