धुळे : गुणवंत मुला-मुलींच्या परदेशातील उच्च शिक्षणाची स्वप्नपूर्ती होण्यासाठी राज्य सरकारकडून शिष्यवृत्तीद्वारे पाठबळ दिले आहे. यात विशिष्ट समुदायालाच हा लाभ देण्याची प्रथा जोपासली जात होती. चौदा वर्षांच्या वनवासानंतर खुल्या आणि "ओबीसी', भटक्‍या- विमुक्त जाती समुदायालाही हा लाभ देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मात्र, ऑनलाइन प्रक्रियेची सक्ती, उत्पन्नमर्यादेच्या निकषांचा अडसर गुणवंतांना लाभ मिळू देण्यात अडसर ठरतो आहे. 

राज्यात 2003 पासून अनुसूचित जाती आणि जमातीमधील गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मंजूर केली जात आहे. असा लाभ इतर समुदायांमधील वंचित मुलामुलींना मिळावा म्हणून मागणी सुरू झाली. त्याची दखल घेत 21 ऑगस्ट 2018 ला मंत्रिमंडळाने उच्च व तंत्रशिक्षण विभागामार्फत खुल्या प्रगवर्गासह इतर सर्वच जाती संवर्गांना शिष्यवृत्तीचा लाभ देऊ केला. परंतु, या निर्णयासंदर्भात वेगवेगळे परिपत्रक निघाले. 

सरकारतर्फे तरतूद, मर्यादा 
एकात खुल्या वर्गास 2019- 2020 साठी, तर उर्वरित जाती संवर्गांसाठी 2018- 19 या कालावधीसाठी लाभ देऊ केला. शिवाय खुल्या प्रवर्गातून "पीएचडी'साठी दहा, तर पदव्युत्तरसाठी दहा, अशा एकूण वीस मुला-मुलींसाठी वीस कोटींच्या निधीची तरतूद झाली आहे. त्यासाठी विविध निकषांसह उत्पन्न मर्यादा वीस लाखांची ठेवण्यात आली आहे. "ओबीसी', भटक्‍या- विमुक्त व इतर जाती संवर्गांतून "पीएचडी'साठी पाच, तर पदव्युत्तरसाठी पाच, अशा एकूण दहा मुला-मुलींसाठी दहा कोटींच्या निधीची तरतूद झाली आहे. यात काही निकषांसह उत्पन्न मर्यादा आठ लाखांची आहे.

आजोबांचा संघर्ष सुरू 
चौदा वर्षांनंतर झालेल्या अशा बदलाचा प्रचार व प्रसार सरकारने केला नाही. शिरपूर तालुक्‍यातील (जि. धुळे) शेतकऱ्याच्या गुणवंत मुलाला अमेरिकेतील टेक्‍सास विद्यापीठाने प्रवेशासाठी निमंत्रित केले आणि त्यांना शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेण्याची गरज निर्माण झाली. तेव्हा या प्रक्रियेतील काही घोळ, निकषांबाबत काही अडसर निर्माण करणारे मुद्दे समोर आले. रोहित बिऱ्हाडे या विद्यार्थ्याचे आजोबा देविदास सुकलाल पाकळे (वय 73) यांनी नातवाच्या स्वप्नपूर्तीसाठी राज्य सरकारचा उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, "विजाभज', "इमाव', "विमाप्र' कल्याण विभागाच्या पायऱ्या झिजविणे सुरू केले. त्याची प्रथम दखल घेत या विभागाचे मंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी 2018- 19 साठी खुल्या प्रवर्गातील मुला-मुलींनाही शिष्यवृत्तीचा लाभ देण्याविषयी शुद्धिपत्र काढले. 

दोन मुद्यांवर लढा सुरू 
यानंतर पाकळे यांनी प्रमुख दोन मुद्यांवर लढा सुरू केला आहे. जे धनाढ्य कुटुंबातील विद्यार्थी महागडे शिक्षण घेतात, त्यांच्या लाभासाठी वीस लाखांच्या उत्पन्नमर्यादेचा आणि वीस कोटींच्या तरतुदीचा निर्णय घेतला जातो, हे आश्‍चर्यकारक आहे. कारण प्राप्तिकर भरणारे कारखानदार, उच्चपदस्थ अधिकारी, वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील धनाढ्य आदींच्या पाल्यांना खरोखर सरकारी शिष्यवृत्तीच्या लाभाची गरज आहे का, ते तपासले पाहिजे. सातबाऱ्यावर गाव नमुना क्रमांक आठवर मालमत्तेची नोंद, दोनशे लोकसंख्येचे खेडेगाव आणि ज्या गावात सिटी सर्व्हे योजना लागू नाही, अशा ठिकाणच्या गुणवंत मुला-मुलींना कुठलीही राष्ट्रीयीकृत बॅंक शैक्षणिक कर्ज देत नाही. ते कसे देता येऊ शकेल, यासाठी प्रयत्न व्हावेत. 

परिपत्रकातही उणिवा 
तसेच खुल्या प्रवर्गातील एकूण शिष्यवृत्ती लाभधारकांसाठी कुटुंबाचे दरडोई उत्पन्न लक्षात घेऊन उत्पन्नमर्यादा प्रत्येकी दहा लाखांपर्यंत केल्यास मध्यमवर्गीय मुला-मुलींना परदेशात शिक्षणासाठी जाता येऊ शकेल. त्यांना शैक्षणिक स्थैर्य लाभू शकेल. "ओबीसी', "विजभज' व इतर संवर्गांतील लाभधारकांची संख्या दहाऐवजी वीस करावी आणि वीस कोटींची तरतूद करावी जेणे करून वंचित विद्यार्थ्यांना लाभ मिळू शकेल. या संदर्भात अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचेही भेटीअंती पाकळे यांनी लक्ष वेधले. विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्तीच्या लाभासाठी निवड करताना जीआरई, टेफेल परीक्षेचा उल्लेख परिपत्रकात टाळण्यात आला आहे. तो झाल्यास या परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना अधिक प्राधान्य मिळू शकेल. "व्हीजीटीआय', "सीओईपी',

"आयआयटी'सारख्या संस्थांमधील विद्यार्थ्यांना गुणात्मक मूल्यमापनात प्राधान्य मिळू शकेल. या मागण्या मान्यतेसाठी श्री. पाकळे यांचा शासनाशी संघर्ष सुरू आहे. याकामी त्यांना प्रा. शिंदे यांचे बहुमोल सहकार्य लाभत आहे. तसेच संघर्ष कालावधीत संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, पर्यटनमंत्री जयकुमार रावल, मंत्री सदाभाऊ खोत, विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे- पाटील, धनंजय मुंडे, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, धुळे जिल्ह्यातील सर्व आमदारांनी सहकार्य केले.

ऑनलाइन प्रक्रिया सुरू करावी
खुल्या प्रवर्गाला शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळण्यासाठी ऑनलाइन प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र, "ओबीसी' व इतर संवर्गातील लाभधारकांसाठी ही प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. ती व्हावी, अशी मागणी पाकळे यांनी केली आहे.