धुळे : कोरोनामुळे एक किंवा दोन्ही पालक गमावलेल्या मुलामुलींना त्यांच्या गरजेनुसार आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. या पीडित लाभार्थ्यांना बाल न्याय निधीतून शैक्षणिक साहित्यासाठी अनुदान वितरित करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हास्तरीय कृती दलाचे अध्यक्ष जलज शर्मा यांनी दिले. त्यानुसार जिल्ह्यात ४३१ मुलामुलींना अनुदान मंजूर झाले आहे. (Grant sanctioned to 431 girls boys who lost their parents due to Corona in district Dhule latest marathi news)

कोरोनामुळे एक किंवा दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांच्या काळजीसाठी जिल्हास्तरीय कृती दलाची जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सातपुडा सभागृहात बुधवारी (ता. २४) बैठक झाली. जिल्हाधिकारी शर्मा अध्यक्षस्थानी होते.

जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव संदीप स्वामी, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी सचिन शिंदे, उपविभागीय पोलिस अधिकारी ईश्वर कातकडे, अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. स्वप्नील पाटील, जिल्हा परीविक्षा अधिकारी एम. एम. बागूल, जिल्हा बालसंरक्षण अधिकारी सतीश चव्हाण, मुला- मुलींच्या निरीक्षण गृहाच्या अधीक्षिका अर्चना पाटील, बाल कल्याण समितीच्या अध्यक्षा प्रा. उषा साळुंखे, मीना भोसले आदींसह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

मिशन वात्सल्यचा लाभ

जिल्हाधिकारी शर्मा म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या बाल न्याय समितीच्या निर्देशानुसार ‘कोविड- १९’ प्रार्दुभावाच्या काळात बालकांची काळजी व संरक्षणाचे काम करणाऱ्या संस्थांमधील बालकांना तसेच ‘कोविड- १९’ मुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांना त्यांचे न्याय हक्क मिळवून देणे, त्यांच्या संगोपनासाठी आवश्यक उपाययोजनांसाठी जिल्हास्तरीय कृती दल स्थापन करण्यात आले आहे.

त्यानुसार जिल्हा महिला व बालसंरक्षण विभागाने कार्यवाही करावी. या बालकांना ‘मिशन वात्सल्य’ योजनेचा लाभ मिळवून द्यावा. त्यासाठी तालुका व जिल्हास्तरावर वेळोवेळी आढावा बैठकींचे आयोजन करून अहवाल सादर करावे.

कृती दलाची व्याप्ती

कृती दलात भिक्षेकरी पुनर्वसनाचा विषय समाविष्ट करण्यात आला आहे. त्यामुळे कृती दलाची व्याप्ती वाढली आहे. जिल्ह्यात आढळून येणाऱ्या भिक्षा मागणाऱ्या व्यक्ती, बालभिक्षेकऱ्यांची तपशीलवार माहिती उपलब्ध करून द्यावी. ज्या भिक्षेकऱ्यांना वैद्यकीय मदत, औषधोपचाराची आवश्यकता आहे, त्यांच्यावर तत्काळ उपचार करावे.

महापालिकेने ताब्यात घेतलेल्या भिक्षेकऱ्यांसाठी तात्पुरती निवासाची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. याशिवाय शासन आदेशाप्रमाणे सोपविण्यात आलेली जबाबदारी संबंधित विभागाने पार पाडावी, असेही जिल्हाधिकारी शर्मा यांनी सांगितले. चर्चेत प्रा. साळुंखे, सौ. भोसले आदींनी भाग घेतला.

निकषानुसार अनुदानाची स्थिती

जिल्ह्यात एक किंवा दोन्ही पालक गमावलेल्या मुलामुलींची संख्या ५३७ आहे. त्यात काही परजिल्ह्यातील पाल्यांचा समावेश आहे. पैकी जिल्ह्यात नोंद झालेल्या ४३९ पैकी प्राप्त अर्जधारक ४३१ पीडित मुलामुलींना निकषानुसार अनुदानाचे वाटप केले जाईल.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या बाल न्याय निधीमध्ये पात्र लाभार्थ्यांच्या मंजूर यादीनुसार व कोविड ऑर्फन शीटवर नोंद असलेल्या ३ ते ६ वर्षे वयोगटातील बालकांना सात हजार ८५० रुपयांपर्यंत व पहिली ते बारावी, तसेच त्यापुढील पीडित मुलामुलींना दहा हजार रुपयांपर्यंतची रक्कम बँक खात्याद्वारे वितरित केली जाईल.