नंदुरबार - राज्यात अनधिकृत बांधकामे, तसेच मालमत्तांच्या खरेदी-विक्रीवर चाप लावण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने आपल्या क्षेत्रातील सर्व अधिकृत, अनधिकृत बांधकामांची वॉर्डनिहाय यादी दुय्यम निबंधकांकडे देण्याचा आदेश राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात आला आहे.

राज्यातील नागरी क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामे, इमारती अथवा प्लॉटिंगची समस्या रोखण्यासाठी राज्य सरकारने धाडसी निर्णय घेतला आहे. नगरविकास विभागाला अशा मालमत्तांची खरेदी-विक्री होऊ नये, म्हणून कडक उपाययोजना करण्यासाठीचे आदेश देऊन ते तंतोतंत अंमलबजावणीसाठी तंबी दिली आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था व विविध प्राधिकरणांना आपल्या क्षेत्रातील अधिकृत, तसेच अनधिकृत बांधकामांची वॉर्डनिहाय माहिती दुय्यम निबंधकांकडे देण्याची सक्ती केली आहे. अशा अनधिकृत मालमत्तांची नोंदणीच निबंधकांनी करून घेऊ नये, असा स्पष्ट आदेश सरकारने दिला आहे.

फसवणूक टळणार
विकासकांकडून बांधकामासंबंधी पुरेशा परवानग्या न घेताच मालमत्ता विक्री केल्या जातात. या अनधिकृत बांधकामांवर निष्कासनाची कारवाई केली जाते. तेव्हा नागरिकांना खरेदीची मालमत्ता अनधिकृत असल्याचे समजते. ही फसवणूक आता टळेल.

उपाययोजना
* स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विकास प्राधिकरणे आपल्या क्षेत्रातील मालमत्तांची यादी संबंधित विभागाच्या संकेतस्थळावर टाकतील.
- अनधिकृत मालमत्तांच्या यादीस स्थानिक वर्तमानपत्रांत ठळक प्रसिद्धी द्यावी लागेल.
* दुय्यम निबंधकांकडे अनधिकृत मालमत्तांची माहिती नोंदवून रजिस्टर्ड करू नये.
* अनधिकृत बांधकामे सुरू असलेल्या वॉर्डातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कडक कारवाई

घर अथवा प्लॉट खरेदी करताना लोक संपूर्ण जीवनाची पुंजी लावतात. अशा अनधिकृत विकासकांना, भूमाफियांना, झोपडपट्टी गुंडांवर कायद्याचा वचक राहून चाप बसावा, म्हणून प्रभावी अंमलबजावणी हवी यासाठी राज्य सरकारने हे धाडसी पाऊल उचलले आहे.
- मनीष शहा, अभियंता, नंदुरबार