नाशिक - राफेल विमानांच्या खरेदीवरून राजकारण तापले असताना आता ॲसॉल्ट (७.६२ मिमी) रायफल खरेदीवर अशाच प्रकारे बोट दाखवले जात आहे. देशातील शस्त्रनिर्मिती कारखान्यांनी तयार केलेल्या ८० हजारांच्या रायफलीऐवजी सरकारने विदेशातील २० हजाराने महाग असलेल्या ‘ॲसॉल्ट’ रायफल खरेदी केल्याचा कामगार संघटनांच्या नेत्यांनी आरोप केला आहे. ‘मेक इन इंडिया’चा नारा देत, स्वदेशी शस्त्रनिर्मितीचा गाजावाजा करणाऱ्या केंद्राला सरकारी शस्त्रनिर्मिती कंपन्यातील कामगार संघटनांनी घरचा आहेर दिला आहे. 

देशातील विविध चाळीस शस्त्रनिर्मिती सार्वजनिक उद्योगातील कामगारांच्या अधिवेशनाच्या निमित्ताने नाशिकला आलेल्या कामगार नेत्यांनी ‘मेक इन इंडिया’चा गवगवा करणाऱ्या भाजप सरकारकडूनच स्वदेशी शस्त्रनिर्मिती कंपन्याना डावलले जाऊन महागड्या दरात विदेशी शस्त्रखरेदीला प्रोत्साहान दिले जात असल्याचा खळबळजनक आरोप केला.

कुठे गेले मेक इन इंडिया? 
लष्करासाठी शस्त्रनिर्मितीचे कामकाज करणाऱ्या देशात ‘डीआरडीओ’सह विविध चाळीस सार्वजनिक उद्योग व वर्कशॉप आहेत. पूर्णतः सरकारी मालकीच्या या उद्योगांचा सरकारी शस्त्रनिर्मितीच्या ‘मेक इन इंडिया’ धोरणावर आक्षेप आहे. दिल्लीत त्या विरोधात तीन दिवस आंदोलन केलेल्या या कारखान्यातील कामगार संघटना आचारसंहिता संपल्यानंतर देशव्यापी आंदोलन करणार आहेत. यासंदर्भात कारण सांगताना इशापूर (पश्‍चिम बंगाल) येथील कारखान्यात तयार झालेली ॲसॉल्ट ७.६२ रायफल खरेदीसाठी तेथील कारखान्याने केंद्राला ६ महिन्यांपूर्वी पत्र देऊनही त्यावर कुठलाही निर्णय घेतला गेला नाही. उलट विदेशी कारखान्याकडून एक लाख रुपये दराने रायफल खरेदीची ऑर्डर दिली आहे.

डिफेन्स एम्प्लॉइज युनियनच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितल्यानुसार, देशातील कानपूर, तमिळनाडू आणि पश्‍चिम बंगाल येथील कारखान्यांमध्ये या रायफली पुरविण्याची तांत्रिक क्षमता असताना त्यांना नाकारले गेले. केवळ ॲसॉल्टच नव्हे तर बहुचर्चित पिनाकापासून अनेक स्वदेशी शस्त्रांच्या खरेदीबाबत सध्या असेच सुरू असल्याचा कर्मचाऱ्यांचा आरोप आहे.

इशापूर (पश्‍चिम बंगाल) येथील कारखान्याने असॉल्ट ७.६२ रायफलची निर्मिती करून ६ महिन्यांपूर्वी केंद्राला रायफल खरेदीसाठी पत्र दिले आहे. ८० हजार रुपये प्रतिरायफलच्या ऑर्डरवर केंद्राकडून निर्णयच झाला नाही. २० हजार रुपये महाग म्हणजे साधारण एक लाख रुपयांप्रमाणे याच रायफली विदेशातून आयातीसाठी ऑर्डर दिली. हा सरकारी शस्त्रनिर्मिती कंपन्यावर अन्याय नाही का ? 
- राजेंद्र झा (वरिष्ठ उपाध्यक्ष ऑल इंडिया डिफेन्स फेडरेशन)

सातशे कोटींचा करार चर्चेत
भारतीय संरक्षण मंत्रालयाने अमेरिकेच्या सिग सॉअर या रायफल उत्पादक कंपनीबरोबर चौदा फेब्रुवारीला सातशे कोटी रुपयांचा करार केला. या करारानुसार भारत त्यांच्याकडून ७२ हजार अद्ययावत सिग सॉवर रायफल्स लष्करासाठी विकत घेणार आहे. एकीकडे हा करार झाला असताना मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात पंतप्रधान मोदींनी कलाश्‍निकोव्ह रायफल उत्पादन करण्यासाठी कारखान्याचे भूमिपूजन केले. तेथे एके सीरिजमधील २०३ ही अद्ययावत रायफल लष्करासाठी तयार केली जाणार आहे. या दोन महत्त्वपूर्ण निर्णयाच्या पार्श्‍वभूमीवर ‘एमई एम्प्लॉइज युनियन’च्या अधिवेशनात विदेशी कंपन्यांना झुकते माप देण्याच्या मोदी सरकारच्या भूमिकेवर टीकेची झोड उठवली आहे.