नाशिक  -आदिवासी विकास विभागाच्या ‘अ’ ते ‘ड’ या वर्गाच्या सुमारे सहा हजार जागा रिकाम्या आहेत. राज्यात आदिवासी विकास विभागात १३ हजार ७८१ अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत असून, गेल्या अनेक वर्षांपासून विभागाचे बळकटीकरण करण्यात आलेले नाही. आदिवासी विकासासाठी अनेक योजना सुरू झाल्या असल्या तरी, त्यांची अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांमुळे प्रभावीपणे अंमलबजावणी झालेली नाही. 

राज्यातील आदिवासी जनतेच्या विकासासाठी आदिवासी विकास विभागाकडे मुख्य जबाबदारी सोपविण्यात आलेली आहे. राज्याचे आदिवासी विकास विभागाचे एकमेव आयुक्तालय नाशिकला आहे. येथूनच संपूर्ण राज्याचा गाडा हाकला जातो. यासाठी राज्यातील नागपूर, ठाणे, नाशिक आणि अमरावती या ठिकाणी चार अपर आदिवासी आयुक्त कार्यालये असून, २९ प्रकल्प कार्यालये कार्यान्वित आहेत. 

या संपूर्ण व्यवस्थेचा कार्यभार पाहण्यासाठी वर्ग ‘अ’ ते वर्ग ‘ड’साठी (आयुक्त, सहआयुक्त, अपर आयुक्त, प्रकल्प अधिकारी, उपायुक्त, कनिष्ठ लिपिक, शिक्षक, वॉर्डन, गृहपाल, शिपाई, सफाई कामगार) सरळसेवा आणि पदोन्नतीने मिळून २० हजार ६४८ पदांना मंजुरी आहे. यात वर्ग एकची सुमारे ९६, वर्ग दोनची २५७, वर्ग तीनची ११ हजार ५३९, तर वर्ग चारची आठ हजार ७५६ पदे आहेत. यापैकी ३० जून २०१८ अखेरपर्यंत राज्यात वर्ग एकची ६५, वर्ग दोनची १४२, वर्ग तीनची सात हजार ५४६ आणि वर्ग चारची सहा हजार २८ पदे भरण्यात आलेली असून, राज्यात एकूण वर्ग एक ते वर्ग चारपर्यंत १३ हजार ७८१ अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत आहेत. 

सध्या आदिवासी विकास विभागामार्फत बळकटीकरण करण्याच्या हेतूने नवीन अधिकारी व कर्मचारी यांचा आकृतिबंध तयार करण्याचे काम  सुरू आहे.